सुशीला कार्की : प्रधानन्यायाधीशदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म

काठमाडौं । २००९ साल जेठ २५ गते मोरङ, विराटनगरको शंखपुरमा जन्मिएकी सुशीला कार्कीको परिवार कांग्रेस पृष्ठभूमिको हो । २०२५ सालमा द्वितीय श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्दा उनी १६ बर्षकी मात्र थिएन् । एसएलसीपछि उनी महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा प्रवीणता प्रमाण पत्र तह(आइए)मा भर्ना भएकी थिइन् ।

आइए पढ्दा खुल्ला राजनीतिको केन्द्र मानिने महेन्द्र मोरङमा विद्यार्थी राजनीतिमा लागेर उनी कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघमा सक्रिय थिइन् । ०२८ सालमा बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट २०३१ सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ सालमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी छिन् । तर पढाइका कारण उनी लामो समय विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुन सकिनन् ।

खाद्य संस्थानको जागिर गर्दागर्दै २०३५ माघ १७ मा सर्वोच्च अदालतबाट वकालतको लाइसेन्स लिएपछि उनले जागिर छाडेकी थिइन् । त्यसपछि ०३५ माघबाट वकालत अभ्यास सुरु गरेकी थिइन् ।

वकालत क्षेत्रमा रमाउन थालेपछि उनले अन्यत्रको बाटो खोजिनन् । यसै सिलसिलामा विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षसम्मको काम गरिन् । हक्की, निडर र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न रुचाउने उनी वकालतमै कारण बेला बेला विवादमा पनि पर्ने गरेकी थिइन् । त्योक्रम सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म कायम रहयो ।

हुनत कार्कीले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन समेत गरिन् । उनको विषय कानुन नै भएकाले प्राध्यापन गर्नु अनौठो थिएन् । विराटनगरस्थित नेपाली कांग्रेसको कोइराला परिवारसँग निकट रहेको पारिवारिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएकी उनी कांग्रेसको विचार, आदर्श र सिद्धान्तसँग गहिरो झुकाव राख्ने गर्दिन् । प्रजातन्त्र सेनानी दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरेकी कार्कीको जीवन निकै संघर्षमय देखिन्छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता हुँदै अस्थायी न्यायाधीश बनेर सर्वोच्च अदालत भित्रिएको भनेको २०६५ माघ ९ गते हो । दुई वर्षका लागि अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चमा नियुक्ति पाउने आठ जनामध्ये उनी एक्ली महिला थिइन्। तर दुई बर्षपछि २०६७ मंसिरमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएकी हुन् । भ्रष्टाचारको कडा रुपमा विरोध जनाउँदै आएकी उनी आफूपनि साधारण जीवन विताउन रुचाउँछिन् ।

न्यायाधीश बनेपछि तत्कालिन अवस्थामा बहालवाला मन्त्री जेपी गुप्तालाई जेल पठाउने गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि उनी थप चर्चामा आएकी थिइन् । त्यतिमात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा फैसला पुनरावलोकन गर्न भनी दिएको निवेदनमा उनले मुद्दा ब्युँतिने गरी निस्सा हुने आदेश दिएपछि उनी धेरैको नजरमा मात्र परिनन् निशानामा पनि पर्दै आएकी थिइन् ।

देशको राजनीतिक बेथिति, विकृति, अनियमिताको खरो विरोध गर्दै आएकी उनी नेपालको प्रधानन्यायाधीश र हाल अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने पहिलो महिला बनेकी छिन् ।

तर प्रधानन्यायाधीश बनेपछि उनी विवादरहीत बन्न सकिनन् । ०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि ११ महिनाको कार्यकाल चरम विवादमा वित्यो । सोही क्रममा महाअभियोग पनि खेपिन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी)को भन्ने विवादको विषयलाई लिएर कार्कीमाथि संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । उक्त विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि उनी पछि हट्नुपरेको थियो । त्यसबेला आईजीपीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले एकै दिनमा निवेदन लिएर सोही दिन चन्दलाई प्रहरीको प्रमुख नियुक्त नगर्न आदेश दिएको थियो ।

सोही फैसलाका कारण कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भयो । कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख २०७४ मा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि उनलाई निलम्बनको पत्र थमाइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतभित्र पनि उनी चरम गुटबन्दीको शिकार बनेकी थिइन् । वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सर्वोच्चभित्रै न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी कार्कीलाई असहयोग गरेका थिए । महाअभियोगका सन्दर्भमा उनलाई कांग्रेसका केही नेताहरुले बचाउने प्रयास गरेका थिए ।

धेरैको दबाब र कानुनी प्रक्रिया अनुसार महाभियोग धेरै समय टिक्न सकेन । सोहीबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निस्क्रिय तुल्याइदियो र कार्की पुनः सर्वोच्च नै फर्किएकी थिइन् ।

सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफूमाथि षडयन्त्र भएको बताउँदै आएकी उनी ०७४ जेठ २३ गते सेवाबाट अवकास लिएकी थिइन् । अवकासपछि सामान्य जीवनमा फर्किएकी कार्की पछिल्लो समय नागरिक अधिकार र सुशासनका पक्षमा खरो अभिव्यक्ति दिंदै आएकी थिइन् ।

यसै सिलसिलामा जेनजी पुस्ताहरुले आब्हान गरेको भ्रष्टाचार विरोधी र केपी ओली सरकारले गरेको सामाजिक संजाल प्रतिवन्धको विरोधमा कडा अभिव्यक्ति दिइन् । जसका कारण उनी जेनजी पुस्ताको रोजाइमा परिन् ।

जेनजीको आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि ५१ जना बढीको मृत्यु भएको र अर्बौंको भौतिक संरचना नष्ट भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले घुँडा टेकेको थियो ।

जेनजी पुस्ताको रोजाइमा परेकी उनी अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ खुवाएका छन् । प्रतिकूल परिस्थितिमा मुलुकको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनको काँधमा आगामी फागुन २१ गतेलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने कार्यभार आएको छ ।

६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनी औपचारिक नियुक्तिपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएकी छिन् । अब नयाँ जनादेशमार्फत आउने प्रतिनिधिहरुलाई देश जिम्मा लगाएर विश्राम लिन उनले अझै ठूलो मेहेनत र संघर्ष गर्नुपर्नेछ ।