कोशी सरकारले ल्यायो ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट (पूर्णपाठसहित)

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षका लागि कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार बजेटको ५२ प्रतिशत चालु खर्च, ४७।७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र बाँकी वित्तीय हस्तान्तरणको रूपमा विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट स्रोतमा ५ अर्ब ५० करोड आन्तरिक आम्दानी, १२ अर्ब ४० करोड ६० लाख राजस्व बाँडफाँट, ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान, ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख सशर्त अनुदान, ५५ करोड ७२ लाख विशेष अनुदान र ३९ करोड १७ लाख समपुरक अनुदान रहनेछ ।

बजेटमा कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि २ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रांगारिक मल उत्पादन, गुणस्तरीय विउ उत्पादन, व्यवसायिक कृषकको सम्मान, सहकारी संस्थाको सुधार, चिया र कफी प्रवद्र्धन लगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनका लागि छुट्टै दुई करोड विनियोजन गरिएको छ ।

वन, पर्यटन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९७ करोड ६६ लाख विनियोजन गरिएको छ । संरक्षित जलाधार र चुरे संरक्षण, जलवायु सम्मेलन, खेल पर्यटन, तथा विराटनगरलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा समावेश छ । पर्यटन वर्षका लागि १० करोड छुट्याइएको छ ।

शिक्षा, खेलकुद, रोजगार र समावेशीताका कार्यक्रम समेट्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ५ करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५१ करोड ७१ लाख छुट्याइएको छ ।

सैलजा आचार्य हृदय रोग उपचार केन्द्र सञ्चालन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्मान तथा सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बजेटमा छन् ।

खानेपानी तथा सिंचाइ क्षेत्रका लागि चार अर्ब ७३ करोड ३० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । भूमिगत सिंचाइ, सौर्य उर्जा उपयोग तथा कृषियोग्य जमिनको संरक्षण र सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना छ ।

सबैभन्दा धेरै १० अर्ब ५७ करोड ५१ लाख बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फ विनियोजन गरिएको छ । कोशी जनता आवास कार्यक्रम, स्वच्छ सहर निर्माण, वृहत विराट क्षेत्र अवधारणा कार्यान्वयन, वेलीब्रिज निर्माण लगायतका योजना अगाडि सारिएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम, पत्रकारिता सुदृढीकरण, सूचना प्रविधिको विकास, विपद व्यवस्थापन, एकीकृत बस्ती निर्माण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा बजेट केन्द्रित गरिएको छ ।

मन्त्री मगरले कोशी प्रदेशलाई समावेशी, दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने उद्देश्यका साथ बजेट तयार पारिएको बताएका छन् । बजेटमार्फत रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवद्र्धन र आधारभूत पूर्वाधार विकासमा सन्तुलन कायम गरिने उनको भनाइ छ ।