कूटनीतिक नियोग आराम गर्ने थलो !

काठमाडौं । सरकारले कूटनीतिक नियोगको क्षेत्रलाई कर्मचारीको अवकाशपछि आराम गर्ने थलोका रूपमा परिणत गर्ने संकेत देखाएको छ । पूर्वसचिव, मुख्यसचिव, गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई सरकारले कूटनीतिक नियोगमा नियुक्ति गर्ने परम्परा बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार गरेको निर्णयअनुसार पूर्वमुख्यसचिव तथा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई भारतका लागि मनोनयन गरेको छ । रेग्मी एमालेको कोटामा भारतका लागि राजदूतका लागि सिफारिस भएका हुन् । उनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ असोज महिनामा बेलायतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले तत्कालीन समयमा परराष्ट्र सचिव शंकर दास वैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । राजदूतको प्रस्ताव आएपछि रेग्मीले अवकाश हुनु एक महिनाअघि राजीनामा दिएर शंकरदास वैरागीलाई मुख्यमन्त्रीको बाटो खुला गरिदिएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ असोज ५ गते रेग्मीलगायत १२ देशका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले अहिले फेरि रेग्मीलाई शुक्रबार राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । रेग्मीले गृहसचिव, अर्थ सचिव र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयमा सचिवको पद पनि सम्हालेका छन् ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मालाई सरकारले गत असार ६ गते फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा राजदूत शर्मालाई फिर्ता बोलाउने निर्णयले कूटनीतिक तहका नेपालको कमजोर अवस्था देखिएको थियो । भारतमा आफ्नो देशको राजदूत खाली गराएर गरिएको भ्रमणले पनि ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ । राजदूत फिर्ता बोलाएर भारत भ्रमण गर्नुले नेपालको निम्छरो कूटनीतिक अवस्था देखिएको थियो । उनै फिर्ता बोलाइएका राजदूत शर्मासँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहणमा प्रधानमन्त्री दाहाल सहभागी भए ।

त्यस्तै, सरकारले पूर्ववाणिज्य तथा उद्योग सचिव चन्द्र घिमिरेलाई अमेरिकाका लागि नेपालको नयाँ राजदूतमा नियुक्त गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको कोटामा नियुक्त भएका वर्तमान राजदूत श्रीधर खत्रीलाई फिर्ता बोलाइएको छ । त्यस्तै, विजन पन्त बेलायतका लागि नेपालको नयाँ राजदूतमा नियुक्त भएका छन् । पन्तले यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सामाजिक विकास सल्लाहकार र अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (ओपीएचआई)को सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका थिए । उनको नाम नेकपा (माओवादी केन्द्र)को कोटाअन्तर्गत भएको हो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेललाई दक्षिण कोरियाका लागि सिफारिस भएका छन् । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकारसमेत रहेका प्याकुरेलले हालै सियोलबाट फिर्ता बोलाएकी ज्योति प्याकुरेल भण्डारीको रिक्त रहेको पद पूर्ति गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, प्रख्यात बालअधिकारकर्मी तथा नेपाल सरोकारवाला केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधरलाई डेनमार्कका लागि नेपालको राजदूतमा नियुक्त गरिएको छ । २०७७ मा तत्कालीन केपी ओली सरकारले तुलाधरसहित ११ जना राजदूतलाई अस्ट्रेलियाका लागि मनोनयन गरेको थियो । जनता समाजवादी पार्टीका रामस्वार्थ राय यादवलाई हालै डेनमार्कबाट फिर्ता बोलाइएको छ ।

त्यस्तै, स्पेनका लागि पुष्पराज राजकर्णिकार राजदूतमा नियुक्त भएका छन् । राजकर्णिकार राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा व्यापार तथा वित्तीय व्यवस्थापनका विज्ञ हुन् । उनलाई अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको कोटामा राखिएको हो । मलेसियामा लामो समयदेखि एनजीओ कार्यकर्ता नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना नेकपा एमालेको कोटामा सिफारिस भएका छन् । उनी पछिल्लो समय काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको आयोजनामा सक्रिय थिए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कोटामा राजदूत नियुक्त भएका डिल्लराज पौडेललाई तिमिल्सिनाले विस्थापित गर्नेछन् । त्यसैगरी, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट साउदी अरबका लागि नेपालको राजदूतमा बाँके जिल्लाका अब्सुमान खानलाई सिफारिस गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संसद्मा पठाइनेछ । संसदीय सुनुवाइ पूरा भएपछि सम्बन्धित मुलुकमा एग्रिमो (स्वीकृति)का लागि पठाइन्छ र एग्रिमो आएपछि राजदूतमा नियुक्त गरिन्छ ।

राजदूतको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । नेपालका अहिले ३० दूतावास र संयुक्त राष्ट्र संघका लागि तीनवटा स्थायी नियोग छन् । यस्तै, सात महावाणिज्य दूतावास छन्। राजदूत नियुक्त निर्देशिकाअनुसार ५० प्रतिशत कूटनीतिक सेवा र ५० प्रतिशत राजनीतिकतर्फबाट सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । सरकारले गत २४ जेठमा ११ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि पनि ११ कात्तिक २०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूतमा क्रमसः डा. शंकरप्रसाद शर्मा, प्रा. श्रीधर खत्री र ज्ञानचन्द्र आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

उनीहरूलाई पनि सरकारले अवकाशप्राप्त भइसकेको अवस्थामा राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई चीनको राजदूत बनाएको थियो । पूर्वमुख्यसचिव भोजराज घिमिरेलाई पनि क्यानडाको राजदूत बनाएको थियो । घिमिरे २०६६ मंसिर देखि २०७० मंसिरसम्म क्यानडाका लागि नेपाली राजदूत भएका थिए । यो खबर आजको राजधानि दैनिकले छापेको छ ।