प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश, कुल खर्च ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको जानकारी दिएका छन्।

बिहीबार आयोगमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मत परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६२ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको बताए ।

राष्ट्रपति भवनमा प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपतिले विशेष परिस्थितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराएको भन्दै आयोगलाई धन्यवाद दिएको प्रवक्ता भट्टराईले उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६२ बमोजिम आज सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू समक्ष निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन पेश गरेको छ।’

भट्टराईले निर्वाचन परिणाम अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ६ वटा राजनीतिक दलका १६४ जना र १ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी १६५ जना निर्वाचित भएका पनि बताए । यस्तै, समानुपातिकतर्फ ६ दलका ११० जना निर्वाचित भएका छन् भने यससँगै कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १७९ पुरुष र ९६ महिला निर्वाचित भएका छन्।

समावेशी विवरणअनुसार आदिवासी जनजाति २१।०९ प्रतिशत, खस आर्य ४९।०९ प्रतिशत, थारु ३।२७ प्रतिशत, दलित ६।१८ प्रतिशत, मधेसी १६।७३ प्रतिशत र मुस्लिम ३।६४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

निर्वाचनका लागि आयोगले ७ अर्ब १ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो। हालसम्म ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७९६ रुपैयाँ खर्च भएको र बाँकी दायित्वसमेत जोड्दा कुल खर्च ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको आयोगले जनाएको छ ।

‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगबाट ७ अर्ब १ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ माग भएकोमा अर्थमन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । प्राप्त भएको रुपैया मध्ये ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७९६ रुपैया खर्च भएको छ हालसम्म । भुक्तानी गर्न बाँकी गर्न दायित्व समेत हिसाब गर्दा जम्मा खर्च भएको रकम ५ अर्ब ३७ करोड रुपैया रहेको छ,’ उनले भने ।

यस आधारमा निर्वाचन मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गरिएको पनि आयोगको दाबी छ ।