समाज कल्याण परिषद्को डिजिटलाइजेसन सेवा सुभारम्भ, सुशासन र झण्झटरहित सेवा प्रारम्भ भएको घोषणा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समाज कल्याण परिषद्ले दिने डिजिटलाइजेसन सेवा शुभारम्भ गरेकी छन् । मंगलबार ललितपुरको पुल्चोकमा परिषद्ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख आतित्थ्यता जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सो सेवा सुरू गरेकी हुन् ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले वेबसाइटको रिमोट अन गरेर शुभारम्भ गरेकी थिइन्। वेबसाइटमा विकासका कामहरू, गैरसरकारी संस्थाहरूको डेटा तथा कार्यक्रमहरूलाई वर्गीकृत गरी राखिएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले ल्याएका कार्यक्रमहरू तथा अहिले पाइपलाइनमा भइरहेका कार्यक्रमहरू समेत यसमै हेर्न सकिनेछ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय आवश्यकता र नेपाली जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै काम गर्न सरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गरिन् । डिजिटलाइजेसनले सुशासन र झण्झटरहित सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपश्चातको विषम परिस्तिथिमा बनेको अन्तरिम सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन लगायत सामाजिक विकासको क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका नीतिगत सुधारहरू गरेको दाबी गरिन् ।

समाज कल्याण परिषद्को डिजिटल प्रणालीले नेपालमा आउने परियोजनाका फाइलहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र कागजी झन्झटमुक्त गराउन कोसेढुङ्गा सावित हुने बताइन् । परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा लाग्ने प्रशासनिक लागत र समयलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने, विशेष गरी, दर्ता भए पश्चात कुनै फाइल अघि बढ्ने र कुनै नबढ्ने स्वविवेकीय अधिकारको समस्या अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने जनाइन् । हाल ५८ हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था परिषद्मा आवद्ध रहेको पनि जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले गैरसरकारी संस्थाले लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको डिजिटलाइजेसनको कुरा आज पूरा भएको बताए । उनले यसका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समेत धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका सदस्यहरू नेपालको गुडविल एम्बास्डरका रूपमा भूमिका खेल्दै आएको समेत भट्टराईले कार्यक्रममा बताए । यस कार्यक्रमको सुरूवातमात्र नभई निरन्तरताको समेत अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा एनजीओ अध्यक्षले हरेक पालिका अनुसार गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि फरक फरक नीति भएकाले झण्झट भइरहेको बताउँदै सरकारले साझा नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।