परम्परागत कर्मचारीतन्त्र र कानूनी झन्झट विकासको बाधक : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले परम्परागत कर्मचारीतन्त्र र झन्झटिलो कानूनी संरचना विकासको बाधक भएको बताएका छन् । कानूनी झन्झट र परम्परागत कर्मचारीतन्त्र यथावत् रहेसम्म नागरिकले अपेक्षाकृत विकासका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित भ्रष्टाचारविरुद्ध÷प्राविधिक परीक्षण अन्तरनिकाय समन्वय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारी प्रशासन, कानूनी जटिलता र कार्यशैलीकै कारण विकासमा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताए ।

उनले भ्रष्टाचार, सुशासन र ढिलासुस्तीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै भने, ‘तपाईंहरू स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईंहरूमाथि प्रश्न कम उठ्छ । कहिलेकाहीँ आउने हामी जनप्रतिनिधिमाथि किन बढी प्रश्न उठ्छ ? तपाईंहरूको कर्मचारीको संलग्नता बिना रकम कसरी तलमाथि हुन्छ । तपाईंहरूको सहि बिना कुनै पनि काम–कारबाही अघि बढ्दैन ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीहरू दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा परेर निर्णय गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन आग्रह गर्दै निर्भीक रूपमा सुधारको काममा अघि बढ्न अनुरोध गरे । ‘सुधारको काममा तपाईंहरू अघि बढ्नुभयो भने मेरो पूर्ण सहयोग रहनेछ,’ उनले भने । कानुनले ‘गर्नु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले भने,‘देखाउनलाई हामी प्रमुख हौं, व्यवहारमा भने हामी अनुरोध गर्ने ठाउँमा रहेछौं ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले भ्रष्टाचार रकम–कलममै सीमित मात्र सिमित नभएको बताउँदै ढिलासुस्ती गैरजिम्मेवारी र काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचारकै रूप भएको बताए । समयमै काम नगर्ने, समयमा कार्यालय नआउने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अवस्थाबारे प्रश्न गर्दै मुखयमन्त्री कँडेलले भने, ‘यस्ता विषयहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले गरिब मुलुकमा बजेट छुट्याइएका आयोजनाहरू १०–१५–२० वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा जनताले दुःख पाइरहेको र देश जस्ताको त्यस्तै रहने बताए ।