पाँच वर्षपछि पुनः सक्रिय नेपाल–भारत संयुक्त कृषि संयन्त्र, व्यापार र प्रविधिमा जोड

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच कृषि क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्यलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यसहित गठन गरिएको संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौँ बैठक पाँच वर्षपछि काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२० यता स्थगित रहेको यो उच्चस्तरीय संयन्त्र पुनः सक्रिय हुँदा दुवै देशले कृषि व्यापार, प्रविधि र अनुसन्धान सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

सन् २०२५ डिसेम्बर २८ र २९ (२०८२ पुस १३ र १४) मा सम्पन्न दुई दिने बैठक सन् २०२५ अप्रिलमा नेपाल–भारतबीच भएको कृषि सहयोगसम्बन्धी नयाँ समझदारी पत्र कार्यान्वयनतर्फको पहिलो औपचारिक कदमका रूपमा हेरिएको छ । बैठकको सह–अध्यक्षता नेपाल सरकारका सह–सचिव डा. हरि बहादुर के.सी. र भारत सरकारका अतिरिक्त सचिव डा. प्रमोद कुमार मेहेरदाले गरेका थिए ।

बैठकमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा नेपाल–भारतबीचको कृषि व्यापार १.६ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ । दुवै पक्षले यस व्यापारलाई सन्तुलित, सुरक्षित र दीर्घकालीन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

भारतीय पक्षले ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअनुसार नेपालसँग कृषि अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वाधार विकासमा सहकार्य विस्तार गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
पशुपालन क्षेत्रमा सहकार्यका उपलब्धि उल्लेखनीय रहेको बैठकमा जानकारी दिइयो । भारतबाट उपलब्ध गराइएका १५ वटा उन्नत मुर्रा जातका राँगाबाट हालसम्म ९२ हजार ७६६ डोज वीर्य उत्पादन भइसकेको छ, जसले नेपालको पशु नस्ल सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको नेपाली पक्षको भनाइ छ ।

नेपालले आफ्ना आठ प्रकारका कृषिजन्य वस्तुको प्रयोगशाला परीक्षणलाई भारतले मान्यता दिएको विषयलाई व्यापार सहजीकरणतर्फको उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै यस सूची विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ ।

साथै नेपाली कृषि उपजका लागि भारतीय बजारमा सहज पहुँच, डिजिटल कृषि प्रविधि, जलवायु अनुकूल खेती र प्राकृतिक कृषि प्रणालीमा सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

बैठकको मुख्य उपलब्धिका रूपमा आगामी तीन महिनाभित्र द्विवार्षिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ ।
यसका साथै रासायनिक मल आपूर्ति सहज बनाउने, कृषि पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने तथा खाद्य गुणस्तर र क्वारेन्टाइनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्राविधिक तहमा नियमित संवाद गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

कृषि अनुसन्धानलाई थप संस्थागत बनाउने उद्देश्यले (आइसिएआर, एनएआरसि) लगायतका कृषि विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूबीच छुट्टै कार्ययोजना बनाएर सहकार्य गर्ने तथा पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रका लागि अलग–अलग समझदारी पत्र गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

संयुक्त कृषि कार्यसमूहको दशौँ बैठक भारतमा आयोजना गर्ने निर्णय गर्दै मिति आपसी सहमतिमा तय गरिने बैठकले जनाएको छ ।