सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं । सुन तस्करीको उच्चप्रोफाइल प्रकरणमा मुछिएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई उच्च अदालत पाटनले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएसँगै प्रकरण नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटा रहेको संयुक्त इजलासले महरालाई थुनाबाहिरैबाट पुर्पक्ष गर्न दिने निर्णय सुनाएको हो।
महरामाथि चिनियाँ संगठित गिरोहसँग मिलेमिलेरी विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत सुन तस्करी गरेको आरोप छ। ५ चैत २०८० मा कपिलवस्तुबाट पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले काठमाडौं ल्याएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
सीआईबीले यसअघि भने महराको मुद्दा अघि नधपाउने निर्णय गरेको थियो।
विश्वासिलो स्रोतहरूका अनुसार २०७९ सालमै उनी अनुसन्धानमा तानिएका भए पनि राजनीतिक शक्ति र प्रभावका कारण प्रकरण ‘थन्किएको’ बताइन्छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले महरालाई गिरफ्तारीपछि ‘स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर’ भन्दै हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो।
यसले सरकारी वकिल कार्यालयप्रति प्रश्न उठेको थियो, किनकि महरा जस्तै गम्भीर आरोपमा मुछिएका व्यक्तिलाई सामान्यरूपमा रिहा गरिनु प्रचलनभन्दा फरक मानिन्छ।
नयाँ सरकार बनेपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले “राजनीतिक दबाबमा रोकिएका सबै मुद्दामा ब्रेक–थ्रु हुन्छ” भनेको केही दिनमै सीआईबीले गत असोज २६ गते महरालाई पुनः पक्राउ गरेको थियो।
यसपछि मुद्दा सक्रिय रूपमा पुनः अघि बढ्न थालेको हो।
आजको सुनुवाइमा उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौंको अघिल्लो आदेशलाई बदर गर्दै महरालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा