सेतो खबर
काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा आधारित रहँदै एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित ६ जना उच्च सरकारी अधिकारीलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखेको छ। कालोसूचीमा राखिएकाहरूलाई विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने उनीहरूलाई कुनै पनि कारणवश काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जानुपरेमा पनि सरकारी स्वीकृति लिनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ।
जाँचबुझ आयोगको सिफारिसअनुसार निम्न अधिकारीहरूको नाम अध्यागमनको कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको छ:
सरकारी स्रोतका अनुसार अध्यागमन विभागले गत सातादेखि नै यी व्यक्तिहरूको विदेश यात्रा रोक्ने सूचना आन्तरिक प्रणालीमा अपडेट गरिसकेको छ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौमा अत्यधिक बल प्रयोग, भिड नियन्त्रणका नाममा अनुपयुक्त शक्ति संचालन, र २४ भदौमा शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापनमा चरम असफलता देखिएको भन्दै आयोगले यसमा संलग्न उच्च तहका निर्णयकर्तालाई जवाफदेही बनाइनुपर्ने मत दिएको छ।
आन्दोलन दबाउन अनाधिकृत निर्देशन र अनुपयुक्त रणनीति अपनाइयो। मृतक, घाइते र क्षति भएको घटनामा उच्च प्रशासनिक तहले पर्याप्त सावधानी अपनाएन। २४ भदौमा राजधानीमा समन्वयहीन सुरक्षा व्यवस्था देखियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी प्रमुख, अनुसन्धान प्रमुख र सिडिओले सही निर्णय नगरेको वा निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप। यसका आधारमा आयोगले सरकारलाई विदेश यात्रा रोक, स्वीकृति प्रणाली, र बयानका लागि बाध्यकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको हो।
उक्त सबै व्यक्तिहरूलाई अद्यापि आधिकारिक रूपमा सूचना पठाइएको छैन। अध्यागमन विभागकाअनुसार, यस्तो संवेदनशील प्रकृतिको निर्णय पहिले आन्तरिक रूपमा लागू गरिन्छ र पछि औपचारिक पत्राचार गरिन्छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको निजी सचिवालयले मिडियाबाट मात्र सुनेको, अध्यागमन वा गृह मन्त्रालयबाट कुनै पनि औपचारिक सूचना नपाएको, आयोगको अनुसन्धानमाथि राजनीतिक उद्देश्य देखिएको जस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ।
यसअघि नै अध्यक्ष ओलीले आफूले “आयोगलाई बयान दिनेछैन” भन्दै स्पष्ट अडान बनाएका थिए।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा
