ओली र लेखकलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले दिएन आदेश

काठमाडौं, १४ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच जनाको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का प्रकरणमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको हो ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले कात्तिक १२ गते दायर गरेको रिटमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका पूर्व सिडिओ छवि रिजालका पासपोर्ट रोक्का र स्थान हद तोकिएको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनको घटनासम्बन्धी छानबिनका लागि बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले असोज १३ गते उनीहरूको विदेश भ्रमण रोक्न राहदानी विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगले उनीहरूलाई आयोगको स्वीकृतिबिना काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो ।

रिट निवेदनमा उक्त निर्णयले संवैधानिक र कानुनी अधिकारको हनन गरेको भन्दै आयोगका आदेश र पत्रहरू खारेज गर्न माग गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।