सेतो खबर
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले पूर्वसांसद र पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको पक्राउ प्रकरणमा सरकारले स्पष्ट र विश्वसनीय जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं संसद्मा उपस्थित भई घटना सम्बन्धी व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले चेतावनी दिंदै भने, “सरकारले चुप लागेर बस्ने हो भने हामी सरकार छाड्न बाध्य हुनेछौं।”
उनले रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको नाममा बनाइएको फर्जी पत्रको आधारमा “अपहरण शैलीमा” पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार लगिएको आरोप लगाए। चौधरीका अनुसार यो कार्य लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, मानवीय अधिकार र विधिको शासनविरुद्ध भएको छ।
गत वैशाख १७ गते, सर्वोच्च अदालतको पत्रको आधारमा रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरिएको थियो। तर सो पत्र केहि घण्टामै सर्वोच्चले फर्जी भएको भन्दै अर्को पत्र जारी गरेपछि चौधरीलाई रिहा गरिएको थियो। करिब पाँच घण्टा उनी डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा राखिएका थिए।
यो घटनापछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच तय भएको एकता घोषणा कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। दुवै मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच लामो समयदेखि एकता वार्ता चलिरहेको थियो, तर यो विवादले प्रक्रिया रोकिएको छ।
सांसद लालवीर चौधरीले प्रतिनिधिसभामा भने, “सरकारकै निर्देशनमा यस्तो असंवैधानिक काम भएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा फर्जी भनेको पत्रका आधारमा नागरिकको स्वतन्त्रता खोस्नु कत्तिको वैध हो?”
उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाहीको माग गर्दै घटनालाई ‘गंभीर लोकतान्त्रिक विचलन’को संज्ञा दिएका छन्।
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरहरु पछिल्लो समय वायु प्रदूषणको जोखिममा परेका छन् । जसका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याहरु देखिरहेका छन् । साथै... विस्तृतमा
