सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । संघीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारलाई उक्त निर्णयको कानुनी आधार र औचित्य स्पष्ट पार्दै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

सरकारको निर्णय खारेजको माग गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने र संविधानको मर्मविपरीत हुने दाबी गरिएको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि रिटमाथि थप सुनुवाइ हुने जनाएको छ।

यसअघि जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले २०८२ असोज ५ गते सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो। त्यसयता सांसदहरूले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।

संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसपछि कानुन मन्त्रालयले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो। त्यसपछि गत असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।