सुकुम्वासी भेटन् सरकारका ६ मन्त्रीहरू खरिपाटीमा, भूमिमन्त्रीले भनिन्- ढिलोचाँडो लालपुर्जा पाउनुहुन्छ

काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि भक्तपुरको खरीपाटीमा स्थानान्तरण गरिएका सुकुम्वासीलाई सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि लालपुर्जा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ।

आइतबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित ६ मन्त्रीको टोली भक्तपुरको खरीपाटी पुगेर विस्थापित सुकुम्वासीसँग भेटवार्ता गरेको हो। टोलीले उनीहरूको वर्तमान अवस्था, बसोबास, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यकताबारे जानकारी लिँदै सरकारले दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

सरकारका अनुसार लगातारको वर्षापछि कीर्तिपुरको राधास्वामी क्षेत्रमा रहेको होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका ३१ परिवारका ८९ जनालाई सुरक्षित रूपमा भक्तपुरको खरीपाटी र बोडे क्षेत्रमा रहेको अस्थायी व्यवस्थापन स्थलमा सारिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्वासीको स्थायी व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आवश्यक कागजात र जग्गा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि लालपुर्जा वितरण गरिने स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार बर्दियाबाट लालपुर्जा वितरणको काम सुरु भइसकेको छ भने क्रमशः अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गरिनेछ।

उनले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा लालपुर्जा वितरण गर्दा भविष्यमा अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने र त्यसले वास्तविक लाभग्राहीको अधिकार नै गुम्न सक्ने भएकाले नागरिकता, बसोबासको विवरण तथा अन्य आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विस्थापित परिवारको सुरक्षा, बालबालिकाको शिक्षा तथा आधारभूत सेवाको व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले अस्थायी व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको काम पनि चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले विस्थापित परिवारमा स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै समस्या देखिए तत्काल मन्त्रालयले आवश्यक उपचार र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइन्।

मन्त्रीहरूको टोलीमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, श्रममन्त्री रामजी यादव, महिला मन्त्री सीता वादी तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावल सहभागी थिए।

यसअघि सरकारले थापाथलीलगायत बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित सुकुम्वासी बस्ती हटाएको थियो। तर, विस्थापित परिवारको स्थायी पुनःस्थापना र लालपुर्जा वितरणको विषय अझै पूर्ण रूपमा टुंगो लाग्न सकेको छैन। सरकारले अहिले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढिरहेको जनाएको छ।