सेतो खबर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया (उर्मिला)ले मोबाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत समस्याहरू समाधान गर्न आफूले संसद् र नीति निर्माण तहमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको पाँचौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सांसद थपलियाले मोबाइल व्यवसायीहरूले भोगिरहेका विभिन्न समस्या आफूले नजिकबाट बुझेको बताइन् । कार्यक्रममा सहभागी भएपछि आफूले धेरै नयाँ कुरा सिकेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीहरूको माग र सुझावलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा प्राथमिकताका साथ उठाउने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘उपभोक्तालाई धेरै कुरा थाहा हुँदैन । त्यसकारणले त मैले आज यहाँ केही सिकेको छु । यो सिकेको कुरालाई मैले नीति बनाउने ठाउँमा, सदनमा उठाउने बेलामा मैले एकदमै ध्यान दिएर यहाँहरुको आवाजलाई त्यहाँ बुलन्द गराउने छु । धेरै समस्याहरू रहेछ। मैले यहाँ सुनिरहेको थिए। एउटा यो सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको चाहिँ वैध यहाँ कानुनी रुपमा बेच्न नपाउने एउटा ठूलो समस्या छ । विदेशमा यसलाई खुल्ला गरिएको छ, अर्थतन्त्र पनि बलियो भएको छ। यहाँ चाहिँ खुल्ला गरिएको छैन, भित्र भित्र बिक्री वितरण भएको छ। त्यसको कारणले चाहिँ राजस्व छलिमा पनि देशलाई असर पनि परिहेको छु देखे मैले। यसलाई गम्भीर रुपमा मैले लिएको छु। यसलाई मैले सदनमा उठाउने, नीति निर्माण तहमा कार्यान्वयनको लागि काम गर्ने, कामको लागि यहाँहरुले मलाई फेरि फेरि पनि झक्झकाउनु हुनेछ भनेर अपेक्षा पनि लिएको छु। यसलाई वैध बनाउनका लागि हामीले कानुनी रुपमा केही त्रुटिहरू छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्नेछ ।’
उनले नेपालमा सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको बिक्री अझै कानुनी रूपमा वैध नभएको विषयलाई गम्भीर समस्या भएको बताइन् । विदेशमा यस्तो कारोबार कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका बेला नेपालमा भने अनौपचारिक रूपमा कारोबार भइरहेकाले राजस्वसमेत गुमिरहेको उनको भनाइ थियो । यसलाई कानुनी मान्यता दिन आवश्यक कानुनी सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । त्यसका लागि व्यवसायीहरूले कानुनी आधार र सुझाव उपलब्ध गराए आफूले त्यसलाई आत्मसात् गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
सांसद थपलियाले मोबाइल मर्मत व्यवसायीहरूले अनाहकमा कानुनी झन्झट बेहोर्नुपरेको घटनासमेत उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् । चोरी भएको मोबाइल मर्मत गर्दा मर्मत व्यवसायी नै पक्राउ पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता घटनामा गहिरो अध्ययन र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले कर छली नियन्त्रण गर्दै सबै कारोबारलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । व्यवसायीहरू सशक्त भए मात्रै देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भई युवाको विदेश पलायन कम हुने उनको भनाइ थियो ।
मोबाइल व्यवसायीहरूले न्यून नाफा, कानुनी जटिलता तथा बजार व्यवस्थापनका चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले विदेशबाट भित्रिने मोबाइलको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने बताइन्। यसले वैध व्यवसायीलाई राहत पुग्ने उनको विश्वास थियो ।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा
