सेतो खबर
काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल समापन गर्दै आज प्रतिनिधि सभाले बहुमतले अनुमोदन गरेको हो।
नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धिमा लगानी, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, तथा संघीयता कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै, आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, निजी क्षेत्रको साझेदारी, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, र सामाजिक सुरक्षालाई मजबुत पार्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन्।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी बजेटका लागि प्रस्तावित विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरे।
उनले आगामी बजेट देशको समग्र आर्थिक पुनरुत्थान, राजस्व वृद्धि, खर्चको कार्यक्षमता, विकासे परियोजनाको समयमै सम्पन्नता, तथा वित्तीय सुशासनमा केन्द्रित हुने बताएका छन्।
अर्थमन्त्रीको प्रस्तुतीपछि संसदमा औपचारिक रूपमा प्रि-बजेट छलफल सुरु भएको छ। अब प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित नीति, प्राथमिकता, र खर्च संरचनाबारे सुझाव दिनेछन्।
सांसदहरूको सुझावलाई समेट्दै सरकारले आगामी जेठ १५ गते पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्नेछ। बजेट पूर्वसमीक्षा प्रक्रिया अन्तर्गत अब नीति निर्माताहरूले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सुझाव पनि संकलन गर्नेछन्।
चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर न्यून, बेरोजगारी उच्च, र विकास खर्च न्यून रहेको पृष्ठभूमिमा आगामी बजेटप्रति सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र, र दातृ निकायहरूको चासो बढेको छ।
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरहरु पछिल्लो समय वायु प्रदूषणको जोखिममा परेका छन् । जसका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याहरु देखिरहेका छन् । साथै... विस्तृतमा
