कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयको कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीको विरोध

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले विरोध गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ।

सत्तारूढ दलकै नेताहरूको विरोध

नेपाल सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका छन्।

महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊँ भनेर हामी दिनरात नभनी मेहनत गर्ने, सरकार चाहिँ आफै असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने?’ थापाले सरकारको निर्णयलाई गलत भन्दै सरकार नै असन्तुष्टिको कारण बन्दै गएको आरोप लगाएका छन्।

त्यस्तै, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले लेखेका छन्, ‘कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन। बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिक रूपमै सजग गराइएको थियो। कारबाही योग्य केही भए पछि पनि गर्न मिल्थ्यो। केही राम्रा प्रयास छायामा पार्ने गरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो। सरकारको यो निर्णय समायोचित बिल्कुलै भएन।’

ऊर्जामन्त्रीकै भूमिकामाथि प्रश्न

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउने निर्णय लिने ऊर्जामन्त्री दीपक खडका कांग्रेसकै नेता हुन्। तर, सत्तारूढ दलकै दुई प्रमुख महामन्त्रीहरूले खुला विरोध गर्नुले सरकारभित्रै मतभेद रहेको देखाएको छ।

घिसिङको कार्यकाल र उनको योगदान

कुलमान घिसिङ २०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। उनको चार वर्षे कार्यकाल आगामी साउन २४ गते समाप्त हुने थियो। तर, समय नसकिँदै सरकारले उनलाई हटाउने निर्णय गर्यो।

घिसिङलाई हटाउने विषय केही समयदेखि विवादमा थियो। प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्ने निर्णय गरेपछि सरकारले उनीसँग पटकपटक स्पष्टीकरण मागेको थियो। केही दिनअघि मात्र उनले पाँचौं पटक स्पष्टीकरण दिएका थिए। उनले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोपहरू मनोगत भएको बताउँदै आफू सही निर्णयमा अडिग रहेको बताएका थिए।

घटनाको पृष्ठभूमि

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै उद्योगीहरूको लाइन काटेको थियो। तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगीहरूको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।

घिसिङको हटाइपछि विद्युत क्षेत्रमा नयाँ नेतृत्वले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन, घाटा न्यूनीकरण, र ऊर्जा उत्पादनको दीर्घकालीन रणनीतिलाई कसरी अघि बढाइने भन्ने प्रश्नले अहिले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

कुलमान घिसिङको हटाइसँगै ऊर्जा क्षेत्र र राजनीतिमा हलचल मच्चिएको छ। कांग्रेसकै नेताहरू सरकारको निर्णयको विरोधमा उत्रिएपछि सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। घिसिङको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै सर्वसाधारण जनताबीच उनको लोकप्रियता रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको निर्णयले के प्रभाव पार्नेछ भन्ने चासो सबैका लागि प्रमुख विषय बनेको छ।