‘संविधान विपरित भएपनि राष्ट्रपतिको कदममा अभिभावकीय भुमिका प्रकट भयो’

काठमाडौँ । संविधानको प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिले सन्देश सहित संसद फर्काएको विधेयक उहि स्वरुपमा संसदले पुनःपारित गरेकोले १५ दिन भित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीत गर्नुपर्ने थियो, तर भएन। राष्ट्रपतिको यो कदम संविधान अुनसार स्वभाविक देखिएन। तथापी यो प्रकरणलाई निरपेक्ष हिसाबले कानुनी लेन्सले मात्र हेर्न बाञ्छनीय हुँदैन।

नेपालमा नागरिकताको बिषय केहि दशक देखि पेचिलो बन्दै आएको छ। उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज प्रक्रियाबाट पाउनु पर्नेमा कसैको पनि विमति हुनुपर्ने कारण छैन। तर यो विषयलाई अत्यन्तै भद्दा र बेईमान हिसाबले राजनीतिको जोडघटाउको बिषय बनाईयो। उता विगत देखि नै नेपालको नागरिकता कानुन बारेमा छिमेकी मित्र राष्ट्रको चासो/दवाव लुकेको छैन।

यो पृष्ठभुमीमा नयाँ संविधानको मसौदा गर्दा र जारी भैसके पछि पनि नागरिकताको विषयमा राजनीति नेतृत्व र जनस्तरमा समेत आम सहमती हुने गरी सघन बहस/छलफल र गृहकार्य हुनुपर्ने थियो, तर हुन सकेन। पछिल्लो संसदले त झनै बेइमानी र लापरवाहि गरेको स्पष्ट देखियो। यो विषयमा सत्तामा बसेका र प्रतिपक्षका सबै दलहरूमा आम जनतामा रहेको चासो/चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि यसलाई चुनावी जोडघटाउको विषय मात्र बनाए। राष्ट्रपति समेतले यो बिषयमा समय मै दलहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चुकेको देखिन्छ।

पछिल्लो चरणमा भने राष्ट्रपतिले सन्देश सहित संसदमा फर्काउने कदम विल्कुल सहि थियो। संसदमा उपस्थित सबै दलहरूलाई यो बिषयको गांभिर्यतालाई मनन गर्दै जिम्मेवारीपूर्ण हिसाबले नागरिकताको बिषयमा आम सहमति खोज्ने राम्रो मौका थियो। तर सत्ताधारी गठबन्धनमा राष्ट्र प्रतिको जिम्मेवारीको बोध भन्दा संसदीय गणीतको अहंकार देखियो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि संसदमा अकर्मण्य र गैरजिम्मेबार देखियो।
राष्ट्रपतिका विगतका केहि कार्यशैली आलोचना मुक्त छैनन्। तथापी राज्य संयन्त्रका पदमा रहेका व्यक्ति र व्यक्तिका कदम लाई छुट्याएर हेर्न सक्नु पर्दछ। त्यसैले संसदीय गणीतको बलमिच्याईँबाट पुनः पारित गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाईएको नागरिकता विधेयकलाई १५ दिनको समय घर्काएर प्रमाणीकरण हुनबाट रोकेको राष्ट्रपतिको यो कदममा गहन जिम्मेवारी बोध र राष्ट्रको अभिभावकीय भुमिका प्रकट भएको छ। प्राविधिक हिसाबले संवैधानिक प्रावधान अनुकुलको नदेखिए पनि रापको यो कदम व्यबहारिक हिसाबले राष्ट्रहितका लागि बाध्यकारी कदमको रुपमा आएको मान्न सकिन्छ।

सबै राजनीतिक शक्ति र नागरिक समुहहरूले यो विषयमा प्रतिक्रियात्मक हुने भन्दा पनि अब नयाँ शिराबाट राष्ट्रिय सहमति बन्ने गरी नागरिकताको मुद्दाको स्थायी समाधान खोजौं।

(सुर्यराज आचार्यको लेख फेसबुकबाट साभार गरीएको)