गृहमन्त्रीलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न-पानी बाँड्न गएको भनेर राज्यसत्तामा पुग्ने गतिविधि राजनीतिकरण होइन ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि संसद्मै कडा प्रहार गर्दै जनताको पीडा र सरकारको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु राजनीतिकरण नभई सरकारलाई जवाफदेही बनाउने लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको बताएका छन्। उनले जनताको समस्यालाई बेवास्ता गर्दै प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई राजनीतिकरणको संज्ञा दिने सरकारको प्रवृत्तिको आलोचना गरे।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै शाहीले मुगुका २५ वर्षीय राइड–सेयरिङ चालक गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि भएको मृत्यु, कर्णाली प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा उद्धारमा भएको ढिलाइ तथा सरकारको कार्यशैलीबारे गम्भीर प्रश्न उठाए। उनले यी घटनामा सरकारले आत्मसमीक्षा गर्नुको सट्टा प्रतिपक्षलाई दोषारोपण गर्न खोजेको आरोप लगाए।

यसअघि प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दलहरूले राजनीतिकरण गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका थिए। सोही अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै शाहीले संसद्मा सरकारको कडा आलोचना गरेका हुन्।

शाहीले कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेका वा भिरमा अड्किएका नागरिकको समयमै उद्धार हुन नसक्दा ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै सरकारले त्यसबारे जवाफ दिनुपर्ने बताए। “मानिसले आत्महत्या किन गर्नुपर्‍यो? कर्णालीका भिरमा रहेका नागरिकको समयमै उद्धार किन हुन सकेन? किन समयमा हेलिकप्टर पठाइएन? यी प्रश्न उठाउनु राजनीतिकरण होइन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु हो,” उनले भने।

उनले जनताको जीवन र सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा प्रश्न उठाउने प्रतिपक्षलाई दोष दिने सरकारको शैली लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गरे।

जेनजी आन्दोलनको प्रसंग उल्लेख गर्दै शाहीले गृहमन्त्री गुरुङमाथि विद्यार्थीलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाए। आन्दोलनका क्रममा गुरुङले आफू पानी बाँड्न गएको बताएका प्रसंग स्मरण गर्दै उनले भने, **”पानी बाँड्न गएको हुँ भन्ने, पोशाक लगाएका विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर लासको सिँढी चढ्दै राज्यसत्तामा पुग्ने गतिविधिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ। भिरमा अड्केको नागरिकलाई उद्धार गर भन्नु राजनीतिकरण होइन।”**

उनले सरकारमा पुग्नुअघि दिएका अभिव्यक्ति र सत्तामा पुगेपछिको व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिएको दाबी गरे। संसद् भवन आवश्यक छैन भन्दै त्यसलाई जलाउने अभिव्यक्ति दिनेहरू पछि त्यही संसद्को निर्वाचनमा सहभागी भएर सांसद बन्नु नै वास्तविक राजनीतिकरण भएको उनको भनाइ थियो।

शाहीले सत्ता बाहिर रहँदा नेताको तलब–भत्ता कटौती गर्नुपर्ने, सुरक्षाकर्मी र सरकारी सुविधा आवश्यक नरहेको बताउनेहरू अहिले सत्तामा पुगेपछि सुरक्षाकर्मीको घेरामा हिँडिरहेको भन्दै सरकारको दोहोरो चरित्रमाथि प्रश्न उठाए।

उनले सरकारकै संरक्षणमा प्रतिपक्षी नेताहरूको घर तथा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयबाहिर सवारीसाधन पार्किङ गराएर त्रास सिर्जना गरिएको आरोपसमेत लगाए। यस्ता गतिविधिलाई सर्वसाधारणको काम भनेर प्रचार गर्नु राजनीतिकरणको अर्को उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो।

कर्णालीका भिरमा अड्किएका नागरिकको उद्धार माग्दा सरकारले “डनगिरी” शैलीमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाउँदै उनले पछि संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर भावुक बन्ने र आँसु झार्ने अभिनय गर्नु जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास भएको टिप्पणी गरे।

सांसद शाहीले कानुनको शासन सबै नागरिकका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सर्वसाधारणलाई कारबाही हुने भए सिटबेल्ट नलगाई सवारी चलाएको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि पनि समान रूपमा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरे।

उनले लोकतन्त्रमा सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र संविधानअनुसार जवाफदेही शासन सञ्चालन गर्नु भएको उल्लेख गर्दै जनताको आवाजलाई राजनीतिकरणको आरोप लगाएर दबाउन खोज्नु उचित नहुने बताए। प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरिरहेको भन्दै त्यसलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिविपरीत हुने उनको भनाइ थियो।