गृहमन्त्रीको आश्वासन अस्वीकार, मिटरब्याजपीडित लिखित सहमतिमै अडिग

सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गरिरहेका गृहमन्त्री गुरुङले सबै माग स्वीकार गरे पनि प्राप्त मस्यौदाका केही भाषा सच्याउनुपर्ने र अन्तिम सम्झौता मन्त्रालयमै बसेर गर्ने भनेपछि मध्यरातसम्म चलेको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो ।

लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच बाराको निजगढस्थित उद्योग वाणिज्य संघको हलमा भएको वार्ता बुधबार राति बिनासहमति टुंगिएको छ । मध्यरातसम्म चलेको वार्तामा दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सरकारका तर्फबाट वार्ता गर्न सोमबार बारा आएका थिए । दुई दिनदेखि चलेको वार्तामा बुधबार राति पीडितका तर्फबाट ६ बुँदे मागसहितको मस्यौदा गृहमन्त्री गुरुङलाई बुझाइएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गरिरहेका गृहमन्त्री गुरुङले हालको वार्तामा सबै माग स्वीकार गरे पनि पीडितबाट प्राप्त मस्यौदामा केही भाषा सच्याउनुपर्ने बताए । वार्ता टोली गठन गर्ने र त्यसले अन्तिम सम्झौता गृह मन्त्रालयमै बसेर गर्ने भन्दै आन्दोलन स्थगित गरेर काठमाडौं आउन अनुरोध गरे । ‘पहिलाको जस्तै यो सकार होइन । अहिलेको सरकारले बोलेको पूरा गर्छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरु नआत्तिनुस् । हामी तपाईंहरुकै साथमा छौं । यसलाई निकास दिएरै छाड्छौं ।