औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा विद्युत् काट्ने तयारी तत्काल रोक्न महासंघको माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने तथा उद्योगीलाई धरपकड गर्ने तयारी तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

महासंघले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारअन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब ७०० उद्योगमाथि प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत् लाइन काट्ने र उद्योगीहरूलाई धरपकड गर्ने तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

महासंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा विचाराधीन छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नै सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त विषयमा पुनरावलोकनका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा उद्योगीहरूलाई सात दिनको छोटो समयसीमा दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु र विद्युत् काट्ने चेतावनी दिनु कानुनी राज्यको सिद्धान्त र व्यवसायिक शिष्टाचारविपरीत भएको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको अवस्थामा उद्योग सञ्चालन प्रभावित हुने गरी मानसिक दबाब सिर्जना गर्नु उचित नहुने जनाएको छ ।

अर्थतन्त्र शिथिल रहेको वर्तमान अवस्थामा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै महासंघले उद्योगहरूलाई निर्वाध सञ्चालनका लागि सहयोग र सहजीकरण गर्नु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जिम्मेवारी पनि रहेको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने तथा उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना गरिए त्यसले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउनुका साथै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीसमेत निरुत्साहित हुने चेतावनी दिइएको छ ।

महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग उद्योगहरूलाई त्रसित बनाउने तथा उत्पादन प्रवाह अवरुद्ध गर्ने सबै गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।

साथै कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिका माध्यमबाट मात्रै जग्गा भाडा विवादको वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधान खोज्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गर्दै समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न महासंघ तयार रहेको जनाएको छ ।