गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो, पुनः गृहमन्त्री बन्ने सम्भावनाबारे चासो

काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ  माथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह लाई बुझाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट सँग गुरुङको व्यावसायिक साझेदारी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। त्यसपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा विवादास्पद व्यापारीसँग सम्बन्धित कम्पनीको सेयर विवरण लुकाएको आरोप लागेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

बढ्दो दबाबका बीच गुरुङले गत वैशाख ९ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसको २० दिनपछि सरकारले उनीमाथि लागेको आरोपको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी को संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका थिए।

समितिले आरोपसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षसँग सोधपुछ गर्नुका साथै गुरुङको सम्पत्ति विवरण, लगानी र व्यावसायिक सम्बन्धबारे विस्तृत अध्ययन गरेको जनाएको छ। समिति संयोजक भण्डारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन ४५ पृष्ठको रहेको छ, जसमा गुरुङको बयान मात्रै १७ पृष्ठ समेटिएको छ।

समितिलाई प्रारम्भिक रूपमा १५ दिनको समय दिइएको थियो। उक्त अवधि जेठ १९ गते सकिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले थप पाँच दिनको म्याद दिएको थियो। थपिएको समय सकिनुअघि नै समितिले शुक्रबार प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।

गुरुङको राजीनामापछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाहकै मातहतबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। अब समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गर्ने निर्णयलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।

यदि प्रतिवेदनले गुरुङमाथि लागेका आरोप पुष्टि नगर्ने निष्कर्ष निकालेमा उनी पुनः गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किने सम्भावना रहेको चर्चा सुरु भएको छ। यद्यपि सरकार वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदनको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छैन। प्रतिवेदन अध्ययनपछि मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।