सेतो खबर
नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा ताल आसपासका व्यापारीहरुले मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु बिक्री गर्दा आवश्यक अनुमति नलिई राज्यलाई तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क तथा अन्य राजस्व छलिरहेको पाइएको छ ।
यस क्षेत्रमा सञ्चालीत अधिकांश होटल तथा पसलहरुले यसरी राजश्व छलेको भन्ने सुचना पाएपछि बिहीवार जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मुगुले अनुगमन गरेको हो । कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको संयुक्त अनुगमनका क्रममा रारा क्षेत्रका राल्यरी, टोप्ला, ताल्चा विमानस्थल क्षेत्र र तलितुम आसपास सञ्चालित २१ वटा होटल तथा पसलमा मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु बिक्रीका लागि आवश्यक इजाजतपत्र नलिइएको भेटिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले गरेको अनुगमनमा अधिकांश व्यवसायीले प्यान नम्बर नलिएको, होटल तथा लजमा खाना तथा आवासको शुल्कदर सार्वजनिक नगरेको तथा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु बिक्रीका लागि कानुनी अनुमति नलिएको पाइएको छ ।
जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मुगुका प्रमुख विवेक गिरीले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कानुनअनुसार दर्ता तथा अनुमति नलिएकाले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तथा राजस्व छलिएको देखिएको बताए । उनले सम्बन्धित व्यवसायीलाई कानुनी व्यवस्था, दर्ता प्रक्रिया र कर नतिरेमा लाग्ने जरिवानाबारे जानकारी गराउँदै निश्चित समयभित्र सम्बन्धित निकायमा दर्ता तथा अनुमति प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
अनुगमनका क्रममा व्यवसायीहरूले होटल तथा पसल दर्ता गर्नुपर्नेबारे जानकारी भए पनि मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु बिक्रीका लागि छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने विषयमा जानकारी नभएको बताएका छन् । उनीहरूले अब सम्बन्धित निकायमा गएर आवश्यक अनुमति लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
रारा पर्यटन व्यवसाय संस्था मुगुका अध्यक्ष धनबहादुर बुढाले पछिल्ला वर्षहरूमा रारा भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या बढेसँगै होटल तथा पसलको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताए । उनका अनुसार केही व्यवसायीलाई मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु बिक्रीका लागि अनुमति लिनुपर्ने जानकारी नभएको भए पनि अब सबै व्यवसायीलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने पहल भइरहेको छ ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सबै होटल तथा पसललाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गराई मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु बिक्रीका लागि आवश्यक इजाजतपत्र लिन प्रेरित गरिने बताए ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूले कर संकलन प्रभावकारी बनाउन सरकारका निकायले व्यवसायीलाई करसम्बन्धी जनचेतना, तालिम तथा सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समयमै सचेतना र नियमित अनुगमन हुन सके राज्यको राजस्व वृद्धि हुनुका साथै कर छल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ। परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह... विस्तृतमा
