चुरे संरक्षणदेखि हरित मधेश अभियानसम्म : वातावरणीय संकटसँग जुध्न प्रदेश सरकारको तयारी

जनकपुर । मधेश प्रदेशमा बढ्दो गर्मी, खडेरी, भूमिगत पानीको सतह घट्दै जानु, प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका असरहरू पछिल्ला वर्षहरूमा थप गम्भीर बन्दै गएका छन् । यस्ता चुनौतीबीच मधेश प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षण, चुरे क्षेत्रको व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख सूर्यप्रसाद मैनालीका अनुसार मन्त्रालयले वन संरक्षण, वातावरण व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा वार्षिक कार्यक्रममार्फत काम गर्दै आएको छ ।

विकास आयोजना तथा परियोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन गराउने, वातावरण व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा चुरे संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उनले बताए ।

नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालय विशेषगरि वन संरक्षण व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा कार्य गर्ने निकाय हो । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुबाट वन संरक्षण व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणका लागि वर्षनी विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरेर सोही कार्यक्रम अनुसारका कार्यहरु संचालन गर्दै आइरहेका हुन्छौं । जस्तै हामीले यस मन्त्रालयबाट वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाहरुको कार्यान्वयन भैइरहेको छ । त्यसैगरी मधेश प्रदेशमा चाहीं वातावरणीय चुनौतीको रुपमा रहेको सुखापना, खडेरीका कुराहरु छन् त्यसको लागि वा चुरे संरक्षणका विभिन्न क्रियाकलापहरु पनि गरिराखेका छांै ।’

खडेरी र पानी संकट समाधानमा चुरे संरक्षण

मधेश प्रदेशमा देखिएको पानीको अभाव र सुख्खापनाको प्रमुख कारण चुरे तथा भावर क्षेत्र अव्यवस्थित अवस्था रहेको मैनालीको भनाइ छ । उनका अनुसार वर्षायाममा परेको पानी जमिनमुनि पुग्न नसक्दा सुख्खा समयमा खानेपानी तथा सिँचाइको समस्या बढ्दै गएको छ ।

उनले भने, ‘तराईमा विशेषगरि मधेश प्रदेशमा पानीको समस्या देखिनुको एउटा कारण भूमिगत पानी पुनर्भरण हो । भावर क्षेत्र वा चुरे तथा भावर क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको कारणले गर्दा पनि पानी जमिनको सतहमुनि नपुग्ने र त्यसले सुखायाममा पानीको अभाव हुने देखिएको छ ।’

यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालयले भूमिगत पानी पुनर्भरण (ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज), वर्षाको पानी संकलन (रेन वाटर हार्भेस्टिङ) तथा संरक्षण पोखरी निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरिने योजना रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘चुरे तथा भावर क्षेत्रको अव्यवस्थित अवस्थाका कारण पानी जमिनमुनि नपुग्दा मधेशमा सुख्खा र खानेपानी संकट बढेको हो । यस समस्याको समाधानका लागि ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज, वर्षा पानी संकलन र संरक्षण पोखरी निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र आगामी दिनमा अझ विस्तार गरिनेछ ।’

आगामी बजेटमा ‘चुरे जोगाऔँ, मधेश बचाऔँ’

आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले ‘चुरे जोगाऔँ, मधेश बचाऔँ’ अभियानलाई समावेश गरेको छ । यससँगै ‘हरित मधेश अभियान’, वन, सिमसार तथा जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

मैनालीका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणलाई लक्षित गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्ने नीति पनि ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत सौर्य ऊर्जा तथा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

‘पहिले सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरिनेछ, त्यसपछि सौर्य ऊर्जाका पूर्वाधार निर्माण र उपभोक्तालाई अनुदानमार्फत विद्युतीय चुलो प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने योजना छ,’ उनले भने ।

जलवायु परिवर्तन रणनीतिक कार्ययोजना अन्तिम चरणमा

मधेश प्रदेश सरकारले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तन केन्द्रित १० वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरेको छ । हाल स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको उक्त योजनाले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न असर न्यूनीकरण तथा स्थानीय समुदायलाई अनुकूलनमा सहयोग गर्ने विभिन्न कार्यक्रम समेटेको छ ।

मैनालीका अनुसार कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

उनले भने, ‘ यस विषयमा जलवायु परिवर्तनलाई नै फोकस गरेर यसपाली मधेश प्रदेशको जलवायु परिवर्तन रणनीतिक कार्ययोजनाको खाका तर्जुमा गरेका छौं । यो स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । यो कार्ययोजना आगामी १० वर्षका लागि मधेश प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका असरहरुलाई न्यूनीकरण गर्न र जनताहरुलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकुलन हुनका लागि सोही किसिमका क्रियाकलापहरु गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले कार्ययोजनाकै रुपमा विभिन्न क्रियाकलापहरु निर्धारण गरेका हौं । जलवायु परिवर्तनसँगै सम्बन्धित भएर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’

पानीको हाहाकार दोहोरिन सक्ने चिन्ता

गत वर्ष वीरगञ्ज, सर्लाहीलगायत जिल्लामा ट्यांकरमार्फत खानेपानी वितरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यस वर्ष पनि अत्यधिक गर्मीका कारण त्यस्तै अवस्था दोहोरिनसक्ने सम्भावना रहेको मैनाली स्वीकार गर्छन् ।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर नियन्त्रण कुनै एक मन्त्रालय वा सरकारको प्रयासले मात्र सम्भव छैन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र समुदाय सबैले संयुक्त रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए ।

उनले भने, ‘गत वर्ष वीरगञ्ज, सर्लाहीलगायत जिल्लामा ट्यांकरमार्फत खानेपानी वितरण गर्नुपरेको अवस्था थियो, र यस वर्ष पनि त्यस्तै संकट दोहोरिन सक्ने सम्भावना छ । जलवायु परिवर्तनको असर नियन्त्रण कुनै एक निकायको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन, संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार र समुदाय सबैले मिलेर संयुक्त रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

फोहोर व्यवस्थापन र प्रदूषण अर्को चुनौती

मधेश प्रदेशका सहरहरूमा बढ्दो प्रदूषण र फोहोर व्यवस्थापन पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । अधिकांश नगरपालिकामा व्यवस्थित फोहोर प्रशोधन केन्द्र तथा पुनः प्रयोग (रिसाइक्लिङ) प्रणाली प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

मैनालीका अनुसार डम्पिङ साइटभन्दा पनि रिसाइक्लिङ केन्द्र र कम्पोस्ट प्लान्ट स्थापना गरेर फोहोरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । साथै घरमै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘मधेश प्रदेशका सहरहरूमा बढ्दो प्रदूषण र फोहोर व्यवस्थापन पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । अधिकांश नगरपालिकामा व्यवस्थित फोहोर प्रशोधन केन्द्र तथा पुनः प्रयोग (रिसाइक्लिङ) प्रणाली प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । डम्पिङ साइटभन्दा पनि रिसाइक्लिङ केन्द्र र कम्पोस्ट प्लान्ट स्थापना गरेर फोहोरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । फोहोर आफैंमा अनुपयोगी वस्तु होइन । उचित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने फोहोर पनि स्रोत बन्न सक्छ,’

सबैको साझा दायित्व

वन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख मैनालीले वातावरण संरक्षण केवल सरकारको दायित्व मात्र नभइ नागरिकको पनि साझा जिम्मेवारी भएको बताए ।

‘हामी नभए पनि वातावरण रहन्छ, तर स्वच्छ वातावरणबिना मानव जीवन कठिन हुन्छ । त्यसैले वातावरण संरक्षणमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मधेश प्रदेशले आगामी बजेटमार्फत चुरे संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, भूमिगत पानी पुनर्भरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र हरित अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्दै वातावरणीय संकटसँग जुध्ने तयारी गरिरहेको देखिन्छ । तर यी योजना कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयले नै भविष्यमा प्रदेशको वातावरणीय अवस्था निर्धारण गर्नेछ ।