सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौँ, २४ माघ । सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते ३४३ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय बदर गरेको हो ।
बुधवार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेका थिए ।
जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ विपरित रहेको र अपरिपक्क प्रकृतिको देखिएको जनाउँदै उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय बदर गरेको हो।
गिरिबन्धु टी स्टेटलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते ३४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
अर्यालसहितले सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न सघाउ पुग्ने गरी स्वीकृति दिएको कारण उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ।’
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा