सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौँ, साउन २३ । बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘भूमिसम्बन्धि (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५’ पारित गरिएको छ ।
सो बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले पेश गरेको सो विधेयक समितिका सदस्यहरु, संशोधनकर्ता सांसदहरु र विज्ञहरुको सुझावसहित पारित गरिएको हो ।
समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले सो विधेयकमा समितिका सदस्य, संशोधनकर्ता सांसदहरु र विज्ञहरुसहितको सुझावलाई समेटेर पारित गरिएको जनाइन् । यसैक्रममा, समितिले पारित गरेको सो विधेयक छिट्टै प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने पनि सुवेदीले जनाएकी छन् ।
सो विधेयक समितिको २ महिनायताको लगातारको छलफलपछि पारित गरिएको हो । सो विधेयकमा २०७६ साल असार मसान्त भन्दा अघि नेपाल सरकारको स्विकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दी भन्दा बढि जग्गा खरिद गरी उपयोग गरिरहेको छ भने, एक पटकको लागि ती जग्गाहरु सम्बन्धित कम्पनीका लागि उपयोग गर्न दिने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यसैगरी सो विधेयकमा सहरी क्षेत्रका भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई आवश्यक्ता अनुसार नेपाल सरकारले आवास उपलब्ध गराउन वा सामूदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यामबाट जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि पारित गरिएको छ ।
पारित विधेयकमा सरकारी कार्यालय भवन निर्माणका लागि गौचरको जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान समेत विधेयकमा राखिएको सभापति सुवेदीले बताएका छन् ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा