सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाण्डौँ, असार २९ । सरकारले माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनालाई संस्थागत कर छुट दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट दक्षिण कोरियाली प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको जलविद्युतआयोजनालाई कर छुट दिइएको हो ।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले हरेक साता सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा यो विषय उल्लेख गरेका छैनन् । यसको अर्थ सरकारले कर छुटको विषय सार्वजनिक गर्न नचाहेको स्पष्ट छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २० अर्ब राजस्व नोक्सान भएको छ । यति ठूलो परिमाणमा कर छुट दिएको सम्भवतः पहिलोपटक भएको खबर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा