केपी ओलीलाई झट्का: प्रतिनिधि सभा बिघटन र सरकार गठनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं, १२ कात्तिक । प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आज सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै हालसम्म १६ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए। ती सबै रिटहरूमा बुधबार संवैधानिक इजलासमा एकैपटक सुनुवाइ भएको हो।

सुनुवाइपछि सर्वोच्चले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै मुद्दाको विस्तृत छलफलका लागि अर्को मितिमा पुनः पेश गर्न आदेश दिएको स्रोतले जनाएको छ।

रिट निवेदकहरूले राष्ट्रपति द्वाराको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय र त्यसै प्रक्रियामा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कदम संविधान विपरीत रहेको दाबी गरेका थिए। तर, अदालतले प्रारम्भिक चरणमै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले यथावत रूप लिने देखिएको छ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासले यो निर्णय गरेको हो। अदालतले अब रिटहरूको विषयवस्तुमा आधारित विस्तृत सुनुवाइका लागि मिति तय गर्ने तयारी गरेको छ।