भर्खरै

५४ औं अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस र नेपालमा दलित


 March 22, 2019     सेतो खबर

पुष्कर सुनार/  मार्च २१ अर्थात ५४ औं अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद तथा रंगभेद विरुद्धको दिवश ,विश्व भरि नै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाइदै छ । जातिय विभेद तथा रंगभेद उन्मुलन दिवशको ईतिहास दक्षिण अफ्रिकाको सार्प भिल्लेमा सन १९६० मार्च२१कादिनभएको ६९ जनाको नरसंघारको घटना संग जोडीएको छ । रंगकाआधारमागरिने विभेदले अफ्रिकी मुुलुक का काला जातीहरु विश्वभरि अमानविय र पश तुल्य जिवन जिउन बाध्य तुल्याईएका थिय ।

काला जातीको स्वतन्त्र र मानवअधिकार कानुनी रुपमा नै बषौ सम्म कुल्चीएर राखेका ,गोराहरुले कालाहरु माथी गरिएको दमन,भेदभाव ,अन्याय, शोषण उत्पिडन र दासत्वलाई सहन नसकि यसको विरोधमा हजारौ मानिशहरु एकै ठाउमा भेला भई दक्षिण अफ्रिकाको विभेदी कानुनका विरुद्धमा शान्तिपुर्ण तरिकाले जुलुस प्रदर्शन गर्ने क्रममा सन १९६० मार्च २१ का दिन त्यहाको प्रहरी प्रशासनले जुलुस माथी अन्धाधुन्ध गोेली चलायो र गोली लागेर ८ महिला र १० बालबालीका सहित ६९ जनाको क्रुरतापुर्वक हत्या भएको थियो ।

यस घटनाले विश्व भरि तरंग उत्पन्न गरायो । रंगभेदले पिल्सियका करोडौ करोड जनताहरुलाई तरंगीत र आन्दोलीत बनाउने काम गर्यो । यसै घटनालाई स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले २१ मार्च १९६५ मा जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धी पारित गरि जाती तथा रंगभेद उन्मुलन दिवशको रुपमा मार्च २१ लाई मनाउने घोषणा गर्यो र सन १९६६ देखी हरेक बर्ष मार्च २१ को दिनविश्वभरि जातिय विभेद तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको रुपमा मनाउदै आईरहेका छन ।

नेपालले पनि यो महासन्धिलाई सन १९७१ म अनुमोदन गर्दै मार्च २१ लाई जातिय भेदभाव उन्मुलन दिवशको रुपमा मनाउदै आईएको छ । नेपालमा विशेष गरि जातिय छुवाछुत र विभेदका कारण पछाडी पारीयका ,उत्पिडनमा पारिएका दलित समुदायले मार्च २१ लाई विशेष दिनका रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने गरेका छन । दक्षिण अफ्रिकामा यस दिन लाई मानवअधिकार दिवशको रुपमा मनाउने गरेको छ ।

“सबै प्रकारका जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्ध प्रतिरोध गरौ,सामाजीक न्याय सहितको समृद्ध र समाबेशी नेपाल निर्माण गरौं” भन्ने नाराका साथ यो दिवश मनाईदै छ । तर विडम्बनाका साथ भन्नै पर्छ यो नाराले यी पिडितलाई छुनै सकेको छैन । नेपालमा यो दिवश मनाई रहदा जातिय विभेदमा परेका समुदायले प्रत्येक बर्ष यसले दिने सन्देश र दलित आन्दोेलनको कार्यदिशा परिवर्तन मा फट्को मार्ने गरि कुनै काम हुन सकेको छैन । नत भएका योजनालाई कार्यन्वयन तह सम्म लैजान कुनै कसरत नै भएको छ । मात्र एक दिनको औपचारिकता र दाताको क्रियाकलापका रुपमा यस दिनलाई लिने गरेको छ ।

नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दैमा पनि समाजमा छुवाछुत हट्ने होईन । त्यसो त २०२० को मुलुकि ऐनले पनि जातिय छुवाछुत गर्न नपाईने भनेकै थियो ,तर त्यहि भनाई पनि लागु हुन सकेन , राज्यले यस्ता निती , नियम ऐन कानुन कडाइपुर्वक लागु नगर्दा दलित समुदाय विभेद र उत्पिडनको पसिकार भै रहेको छ । स्थानिय तहमा दिनदिनै भेदभाव भोगी रहेका दलित समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्य चुकेकै होत ?

२०६३ को जनआन्दोलन पछि पुन स्थापित संसदले २१ जेठ २०६३ मा नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । जातिय छुवाछुत कसुर ऐन ०६८ व्यवस्थापिका संसद द्धारा स्थापित भएको छ । छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि थप कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा दलित समुदाय माथी हुने सामाजीक विभेदका स्वरुप र उत्पीडन का समस्या ज्यू “कात्य“ छन ।

अझै पनि दलित समुदायको कोटा बाहेकका अन्य राजनैतिक,सामाजीक,आर्थीक ,शैक्षिक लागायत अन्य ठाउबाट बञ्चितै छन दलित समुदाय । जब सम्म दलित समुदायका पक्षमा कडा कानुन बन्दैन,कानुनलागु गर्ने निकायमा दलित समुदाय पुग्दैन तब सम्म दलित समुदायले मुक्ति पाउन सक्दैन ।

दलित समुदाय माथी गरीने अन्याय ,अत्याचार, थिचोमिचो शोषण र दमन विरुद्ध प्राज्ञिक ढंग बाट हस्तक्षेप गर्ने सामथ्र्य छ कि छैन दलित समुदाय र आन्दोलन कर्मी संग ? लामो समय देखी जातिय छुवाछुत सम्बन्धि विभेदको सिकार भै सामाजीक आन्दोलनमा समेत अपहेलीत दलित समुदायको वास्तविक समस्या पहिचानन गरि अहिलेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ,कर्मचारी , दलितअगुवा, ल्न्इ,क्ष्ल्न्इ ,हरु ले चेतनाको विकास तथा विभिन्न कार्यक्रमको लागी आयको रकमको २५५कामगरि ७५५ कुम्ल्याई रहेका छन जसको परिणाम वास्तविक दलितहरुलाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भए जस्तै भएको छ त्यसैले सामन्ती सोच र चिन्तन बोक्ने शासक बिरुद्ध सम्पुर्ण दलित समुदायले शसस्त्र र निःशस्त्र संघर्ष गर्नु जरुरी छ ।

LIC
LIC



Ime Inside