सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
सम्पादकीय
रमेश थापा / काठमाण्डौ, फागुन २७ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक ब्यवसायीक जमानामा पनि सिण्डिकेट लागु होला त भन्ने कुरालाई लिएर एउटा उदाहरण दिन मन लाग्यो, आज भन्दा एक बर्ष अघिको कुरा हो म नियमित रुपमा उखुको जुस पिउने गर्थे, त्यसबेला प्रतिगिलास ऊखको जुसको बजार मुल्य रु ३० पर्दथ्यो।
नियमित जस्तै एक दिन म जुस पिएर रु ३० पसलेलाई दिए तर पसलले ४० रुपैयाँ माग्यो, मैले प्रतिकार गररे भने मैले हिजो मात्र ३० रुपैयाँ प्रतिगिलास जुस पिएको आज कसरी चालिस भयो। पसलले जबाफ दियो कि फलफुल ब्यवसायी सँघको निर्णय अनुसार कोे दरमा बेच्नु पर्ने अन्यथा कारबाही गर्ने सम्मको उर्दिसहितको पत्र पठाएको रहेछ। त्यसकारण उक्त ब्यवसायी आफ्नो फाइदाका लागि भए पनि सिण्डिकेट प्रथामा जबरजस्ती जानु पर्ने भएछ।
अहिले बजारमा यस्तै हल्ला चलेको छ कि बैंकको ब्याजदरमा पनि सिण्डिकेट लागु गर्ने कुरा बैंकर्स संघले निर्णय गरेको छ। कुरा एनआईसी एशिया बैंकको हो, गएको बिहीबार मात्रै बैकले एक सुचना प्रकाशित गर्दै मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत र बचतमा १० प्रतिशतसम्म नयाँ ब्याज प्रस्ताव गरेको थियो ।
एक हप्ता अघि नेपाल बैंकर्स संघले बैंकहरुले बचतमा ८ प्रतिशत र मुद्दति निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने कार्टेलिङ गरे ।
यसअघि केही वाणिज्य बैंकहरुले बचतको ब्याजदर १० प्रतिशतसम्म पुर्याउँदा राष्ट्र बैंकले यसलाई आफ्नो सफलताको रुपमा ब्याख्या गरेको थियो ।
तर, यो कुरा अन्य बैंकहरुलाई मन नपरेका कारण भोली पल्टै बैंकर्स संघको आपलकालिन बैठक बसि एनआईसी एशिया बैंक सँग अन्तर बैंक कारोबार रोक्ने निर्णय भयो। बास्तवमा भन्ने हो भने यो निर्णय खुलाबजार को अवधारणा विपरित त छदैछ त्यसमा पनि कुनै पनि कारोबार नगर्ने भनि सम्बन्ध विच्छेद्को घोषणा गर्नु कानून विपरित ।
ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ भन्दै आएको संघले व्याजदर बढाएकै कारण उससँग कुनै पनि कारोबार नगर्ने सहमति गरेर संघ ‘खुला बजार अर्थतन्त्र’ बिपरित उभिएको छ ।
यता एनआइसि एशिया बैंकले बैंकर्स संघले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर सिण्डिकेट लगाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ब्याजदर बढाएकै कारण बैंकर्स संघले आफूमाथी सिण्डिकेट लाद्न खोजेको भन्दै एनआइसि एशिया बैंकले संघको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो।
बैंकका प्रवक्ता एवं एनआइसि एशिया बैंकका डेपुटी सीईओ रोशन कुमार न्यौपानेले नेपाल बैंकर्स संघले एनआईसी एशियासँग अन्तर बैंक कारोबार रोक्ने निर्णय गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कार्यबाहक प्रमूख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका न्यौपानेले व्याजदर भनेको बजारको माग र आपुर्तिको आधारमा निर्धारण हुने भएकाले सोहि कारण देखाउदै त्यस्तो निर्णय गर्नु आपत्ति जनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले स्प्रेड दर (निक्षेप तथा कर्जाको औसत अन्तर दर) लाई घटाएर भए पनि उच्च व्याजदरमा निक्षेप लिन चाहेको प्रष्ट पारे । ‘हामीले नाफा कम लिउँला अथवा स्प्रेड दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरौलाँ’ उनले भने ‘राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र छोडेको कुरामा केहीको मिलेमतोमा हामीसँग कारोबार नै नगर्ने कुरा कति जायज हो, राष्ट्र बैंकले नै सोच्नुपर्ने कुरा हो ।’
बैकहरुमाथि लादिन खोजिएको सिन्डिकेटलाई हामीले बरु तोडेका छौ अब सबै बैकहरु राष्ट्र बैकको अधिनमा बसी ब्याजदरमा निर्णय लिन स्वतन्त्र भएको दाबी उनले गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको ऐन २०७३ को बुँदा नं ५० मा हेर्ने हो भने उक्त बुदामा बैंक तथा बित्तिय सस्थाले गर्न नहुने कामको उल्लेख गरिएको छ।
जुन बुदाँको १, ज अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानून विपरित गरे कारवाही गर्ने बाटोहरु छन्, यदि कसैको गल्ती भए नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक छ, संघले कुनै पनि त्यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने भनाई बैंक तथा वित्तसँग आवद्ध थुप्रै जानकार व्यक्तिहरुको रहेको छ।
विभिन्न सामाजिक संजालहरुमा आएका प्रतिक्रियाहरु यस्ता पनि छन कि बचतमा धेरै व्याज दिनु जनतालाई फाइदा हुने कुरा हो र अन्य बैकले यस्तो कुरामा आपत्ती जनाएर सम्बन्ध बिच्छेद गर्न खोज्नु भनेको एनआइसी एशियासँग प्रतिष्पर्धाबाट भाग्न खोज्नु हो ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा