सामाजिक सञ्जाल विधेयक स्वीकार्य छैन्, देशभर आन्दोलन चर्किन्छ : अध्यक्ष जैसी

काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध दबाबमूलक आन्दोलन गरिरहेको छ ।

संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले विधेयकहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकलाई बन्देज गर्ने प्रावधानहरू रहेकाले संघले दबाबमूलक आन्दोलन गरेको बताए ।

उनले नागरिकका आवाजलाई फौजदारीकरण गर्ने र चर्को आर्थिक दण्डसहित जेल हाल्ने बुँदाहरू राखिएकाले लोकतन्त्रमा मान्य नहुने बताए । त्यस्तै उनले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र र अर्धन्यायिक निकायलाई सरकारी कार्यालयको इकाईको रूपमा राख्न खोजिएको समेत बताए ।

प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भएको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार, ६ वर्षदेखि श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक बृद्धि नगरेको, स्वरोजगार स्वतन्त्र मिडियाको संरक्षण नगरेकोलगायतका विषय उठाएर संघ आन्दोलित हुन बाध्य भएको अध्यक्ष जैसीले बताए ।

नागरिकलाई भय र प्रेसलाई कमजोर बनाउने उक्त विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने उद्देश्यले मात्र आएको छैन, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकलाई बन्देज गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गरेमा नागरिकको संवैधानिक हक कुण्ठित हुने जैसीको भनाई छ ।

जैसीले सरकारले ल्याएको जुन सामाजिक सञ्जाल विधेयक प्रेस तथा अभिवृद्धि स्वतन्त्रतामैत्री नभएको बताएका छन् । उनले नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै विधेयक लोकतन्त्र सुहाउँदो नभएकाले विधेयकलाई पुनः लेखन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको जुन सामाजिक सञ्जाल विधेयक प्रेस तथा अभिवृद्धि स्वतन्त्रतामैत्री छैन् । लोकतन्त्र सुहाउँदो छैन् । विधेयक पुनः लेखन गर्नुपर्छ भनेर नै श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले आन्दोलन गरेको हो । जसरी मिडियाको दायरा फराकिलो  भएको छ , सूचना र  प्रविधिको  विकास भएको छ, सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरु जुन नागरिक स्तरसम्म नै प्रयोग गर्ने अवसर छ यसलाई चाँही सकारात्मक रुपमा लिँदै, यसलाई सदुपयोग गर्ने हिसावले यसको प्रयोगको नियमनका लागि र समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुलाई नियमन गर्नुपर्छ भनेर सुरुदेखि आवाज उठाउँदै आइरहेका हौं । यो भन्दा अगाडि रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री हुँदा पनि हाम्रो संगठनले कुरा उठाएको हो ।

मिडियालाई नियमन गरौं, मिडियाभित्रको श्रम शोषणलाई समाधान गरौं । कतिपय कानूनहरु पूराना छन् त्यसलाई अहिलेको समय सापेक्षको कानूनमा परिवर्तन गरौं भनेर आवाज उठाएका हौं,’ उनले अगाडि भने, ‘विधेयक सरकारले ल्याउन लाग्यो भनेर आपत्ति होइन । बरु कानून चाहिन्छ, नियमन हुन जरुरी छ, सबैलाई नियमन गर्न आवश्यक छ तर सकारात्मक तरिकाले सदुपयोग गर्नेगरी आम जनतालाई प्रशिक्षित गराउनेगरी नियमन हुन जरुरी हो । कुनै  पनि सूचना आम जनताको पहुँचसम्म पुग्नु त राम्रो  कुरा हो तर यसको  प्रयोग सही ढंगले  भएको छ की छैन ? यसको  नियमन जरुरी छ की छैन भन्दा नियमन गर्नुपर्छ । तर अहिले सरकारले सकारात्मक कोणबाट भन्दा पनि सरकारको रचनात्मक आलोचना जनताबाट हुन थाल्यो, मिडियाहरुबाट हुन थाल्यो, सरकारका कामकारवाहीको त्रुटिहरु आउन थालेपछि यस्तो विधेयक ल्याएजस्तो देखिन्छ ।’ उनले नियमन गर्ने पवित्र भावबाट भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने सोचबाट सरकार अगाडि बढेकाले विरोध गर्नु परेको बताए ।

साथै उनले राज्यले बनाउने कुनैपनि नीति कानूनहरु जनताको जीवनसँग जोडिएकाले जनताले टिकाटिप्पणी गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले रचनात्मक आलोचना, स्वच्छ विरोध गर्ने कुरालाई चाँही नियन्त्रण गर्ने जुन सोच सरकारको छ त्यो लोकतन्त्र विरोधी चरित्र भएको बताए ।

उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा बोल्न पाउने कुरा, सरकारका काम कारवाहीप्रति टिकाटिप्पणी गर्न पाउने कुरा, जनताको जीवनसँग सम्बन्धित कुरा छ । राज्यले बनाउने कुनै पनि नीति कानूनहरु जनताको जीवनसँग जोडिन्छ । त्यसकारण त्यो सही छ की छैन, भनेर जनताबाट खबरदारी हुनु त राम्रो कुरा हो । रचनात्मक आलोचना, स्वच्छ विरोध गर्ने कुरालाई चाँही नियन्त्रण गर्ने जुन सोच छ त्यो लोकतन्त्र विरोधी चरित्र भयो ।’

उनले मुठ्ठीभरका मिडियाहरुले मात्र राज्यको विज्ञापनमा होस् या राज्यको सूचनामा होस् एकाधिकार गरेको भन्दै कयौं स्वरोजगार मिडियाहरुलाई नीतिगत हिसावले नियमन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने काममा राज्यले केही नगरेको बताए ।

उनले भने, ‘हरेक मिडियालाई पारदर्शी बनाउने कुरा राज्यको पनि हो । राज्यले  व्यवस्था गर्नुपर्दैन ? राज्य मिडियाको नीति बनाउने सवाल र व्यवस्थापन गर्ने सवालमा केही गरेको देखिँदैन । मुठ्ठीभरका मिडियाहरुले मात्र राज्यको विज्ञापनमा या राज्यको सूचनामा एकाधिकार गरेका छन् । अहिले साना तथा स्वरोजगार मिडिया धेरै छन्, यस्ता मिडियाहरुलाई नीतिगत हिसावले नियमन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने काम पनि त राज्यको हो । सञ्चार मन्त्रालयको काम के हो त ? कानूनबाट संरक्षित गर्ने र आत्मनिर्भर गराउने काम मन्त्रालयको हो तर नियमनको सट्टा नियन्त्रण कुनै हालतले स्विृकार्य छैन । बोल्ने आवाजलाई थुनेर लोकतन्त्रको नाममा निरकुशंता लागू गर्न खोजेको कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन् । देशभरी आन्दोलन सुरु गरिसकेका छौं ।’

उनले  सरकारमा दुई ठूला दल हुँदैमा शक्तिको धाकमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि विधेयक पेस नगर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।

‘दल ठूलो सानो भनेर हुँदैन । तर सरकारमा नहुँदा जनताको आवाज बोल्ने जब सरकारमा पुग्छन् तब जनतालाई एउटा भोटको रुपमा मात्र हेर्ने गर्छन् । शक्तिको धाकमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि विधेयक पेस हुन्छ भन्ने भ्रममा सरकारले नपर्दा हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल विधेयकका कतिपय व्यवस्था प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकमा अंकुश लगाउने किसिमका छन् , विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई मात्रै नियमन गर्ने गरी सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरेर पुनर्लेखन गर्न सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूसमक्ष म्यासेज गरेर खबरदारी गरिरहेका छौं ।’

साथै  उनले सरकार आलोचनाबाट तर्सिएर, डराएर  जनताको मुख थुनेर लोकतन्त्र सुदृढ नहुने बताए । उनले दास जनता बनाउने, दास कार्यकर्ता बनाउने, यो सरकारको शैली हेर्ने हो भने जनता आक्रोश मात्र होइन जुलुससहित आन्दोलन नै  गर्ने चेतावनी दिए ।

‘सरकार आलोचनाबाट तर्सिएर, डराएर र जनताको मुख थुनेर लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन । राष्ट्र पनि समृद्ध बन्दैन । राष्ट्र एकीकृत र बलियो पनि बन्दैन । जनताको  आवाजलाई थुन्नु भन्दा पनि हरेक समस्यालाई व्यवस्थित गरेर जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने कुरा राज्यको  हो तर  जनताको  मुखमा पट्टी बाँधेर यस्तो  समस्या समाधान हुँदैन । दास जनता बनाउने, दास कार्यकर्ता बनाउने, यो शैली हेर्ने हो भने त आक्रोश मात्र होइन जुलुससहित आन्दोलन नै हुन्छ,’ उनले अगाडि भने, ‘मान्छेको चित्त बुझेन भने फरक मत राख्न पाउने अधिकार नै लोकतन्त्र हो । आलोचना र टिप्पणी त हुन्छ यो भएन भने खबरदारी हुँदैन । जनता नियन्त्रित सत्ता चाहियो, जनताले खबरदारी गरेको सत्ता मात्रै सबल हुनसक्छ । नत्र सत्ता र सरकार नै अराजक हुनसक्छ । ’

सरकारसमक्ष आम सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न, मिडियालाई पारदर्शी, मर्यादित, विश्वसनीय, आत्मनिर्भर अनि श्रमको मूल्य दिनुपर्छ भनेर आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सशक्त आवाज उठाउँदै आएको समेत उनले बताए ।

पछिल्लो समय सरकार मिडियाप्रति झन् झन् अनुदार हुने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कानुन बनाएर हस्तक्षेप गर्न खोज्ने, लोकतान्त्रिक पद्धति विपरित कदम चाल्ने कार्य लोकतन्त्रप्रेमी र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरुलाई स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘०७४ सालदेखि पत्रकार एवं श्रमिक सञ्चारकर्मीहरुको पारिश्रमिक बढेको छैन । साना तथा स्थानीय स्वरोजगार मिडियाको संरक्षणका लागि कुनै नीति बनाउन चाहेको छैन । सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न र प्रेस काउन्सिललाई इकाइको रुपमा सीमित राख्दै सत्ताको विरोध र आलोचना गरेबापत सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने निकायको रुपमा सीमित राख्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यसै त अहिले काउन्सिलको गतिविधि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी छ,’ उनको भनाइ छ ।