एआईजी पद घटाउन गृहमन्त्री र आईजीपी सहमत

काठमाडौं । प्रहरी महानिरिक्षक (आईजीपी) प्रकाश अर्यालले लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल प्रहरीका विभिन्न रिक्त पदहरुको बढुवाको विषयमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छलफल गरेका छन् ।

समयमा बढुवा नहुँदा राम्रा प्रहरी अधिकारीको वृत्तिविकास देखि कार्य क्षमतामा समेत असर पुग्ने भएकाले आईजीपी अर्यालले सकभर दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि नै बढुवा प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि गृहमन्त्री शर्मासँग दुई पटक छलफल गरिसकेका छन् । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार काम गर्ने सवालमा कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने भन्दै गृहमन्त्री शर्मा पनि बढुवाप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । यसअघि पनि आईजीपी अर्यालले प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न र बृत्तिविकास समयमै गर्न बढुवा प्रक्रिया शुरु गर्दा तत्कालिन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको भ्रष्ट स्वार्थका कारण सम्भव हुन सकेन ।

बाहिर आईजीपी अर्याललाई दोषी देखाई निधिले आफूले बढुवा प्रक्रिया शुरु गरौं भन्दा आईजीपीले नमानेको भन्दै प्रहरी अधिकारीहरुलाई बताउने गरेका थिए । प्रहरीमा समयमा बढुवा नहुँदा, काममा उदासिनता, शिथिलता, वृत्तिविकासमा माथिदेखि तलसम्म असर र समग्र शान्तिसुरक्षामा पनि असर पर्ने भएकोले गृहमन्त्री शर्माले विशेष चासो देखाएका छन् ।

गृह स्रोतका अनुसार यस पटक एआईजीमा तीन जना भन्दा बढि नराख्ने संभावना बढेको छ । सरकारले आईजीपीमा नियुक्ति गरी सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरी रोकेका डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अझै पनि अन्यौल छ । चन्द, डिआईजी बमबहादुर भण्डारी र नवराज सिलवाल एउटै व्याजी हुन् । यो व्याजीबाट प्रकाश अर्याल आईजीपी बनिसकेका छन् भने सिलवाल किर्ते मुद्दा खेपेर बसिरहेका छन् । सिलवालको मुद्दा नटुंगिन्जेल उनलाई सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

गृह स्रोतका अनुसार शुरुमा चन्द र भण्डारीलाई एआईजी बनाउने संभावना छ । तर, डिआईजीहरु पशुपति उपाध्याय, केशरीराज घिमिरे, कमलसिंह बम र देबेन्द्र सुवेदीमध्येबाट एकलाई छानेर तीन जनाको एआईजी पद राख्ने गृहकार्यमा गृहमन्त्री शर्मा जुटेका छन् । प्रहरीमा आर्थिक व्ययभार कम गर्न र बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कम गर्न तीन जना भन्दा बढि एआईजी बनाउन नहुने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

२०७१ भदौमा सरकारले एआईजीमा बढुवा गर्दा तीन जना मात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण दरबन्दी बढाउँदै १३ जनासम्म एआईजी बनेका थिए । गृहमन्त्री शर्मा पनि कुनै पनि हालतमा तीन जना भन्दा बढि एआईजी बनाउन नहुने अडानमा छन् ।

त्यसैगरी डिआईजीमा चार र १० एसएसपी रिक्त पदका लागि पनि दौडधूप शुरु भएको छ । यहि आर्थिक वर्ष भित्र बढुवा प्रक्रिय नटुंगिए सबै तहको बढुवा थप पाँच महिना लम्बिने भएकाले तत्काल बढुवा टुंग्याउन आवश्यक रहेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।