प्रधानमन्त्री देउवाको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुन मधेस केन्द्रित दललाई आग्रह

जेठ २६ ,काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाएर स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउने योजनामा सरकार रहेको बताउनुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाएर स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउने योजनामा सरकार रहेको बताउनुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्नु हुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत सहमतिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभयो ।

भरतपुर महानगरपालिकामा मात्रै पहिलो पटक मतपत्र च्यातिएको नभई अन्यत्र पनि त्यस्तो घटना भएको स्मरण गराउँँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा निर्वाचन आयोगले लिएको निर्णय र यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको समेतलाई सबै दलले सोही आधारमा बुझ्ने र लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

आफू सधैँ समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षमा रहँदै आएको र सोही पक्षमा अनवरत सङ्घर्ष गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानले प्रत्याभूत गरेको विषयमा आफू प्रस्ट रहेको बताउनुभयो । विगतमा पटक÷पटक सहमतिको प्रयास भएको भए पनि सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफू सधैँ राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यमै विश्वास गर्ने र सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

नेकपा ९एमाले०का नेता माधवकुमार नेपाललाई आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको प्रसङ्ग अघि सार्दै प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल राज्यको अङ्ग नै भएकाले उसलाई उचित जिम्मेवारी र भूमिका दिइने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभयो । मधेसी जनताको भावनानुसार संविधान संशोधन जरुरी रहेको र स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गरिने प्रतिबद्धतालाई उहाँले पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो – “विगतमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने अवस्था रहेन । हामी निरन्तर प्रयासरत छौँ । मधेस केन्द्रित दलले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ । उहाँहरु निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।” मुलुकको राष्ट्रिय एकता र भावनालाई कमजोर हुन नदिने उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले सबै वर्ग तथा पक्षको भावनालाई उचित सम्मान गरेर सरकार अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।

विश्वमै कही नभएको समावेशी समानुपातिक प्रणाली नेपालमा रहेको बताउँदै उहाँले प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकार प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।