सुदूरपश्चिम वासी भन्छन् : चार वर्षसम्म प्रदेश सरकार भएको अनुभूति भएन

मोहन जोशी/  धनगढी, २ चैत । सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार बनेको चार वर्ष पुरा भइसक्दा प्रदेश वासीले भने सरकारको अनुभूतिसमेत गर्न सकेका छैनन् । एकात्मक व्यवस्थामा केन्द्रीय सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति सहँदै आएका प्रदेशवासीले प्रदेशमै सरकार बन्ने भएपछि यहाँको विकास र संवृद्धि हुने ठूलो अपेक्षा गरेका भए पनि चार वर्षसम्म सरकार भएको अनुभूतिसमेत नभएको गुनासो गरेका छन् ।

‘प्रदेश सरकार बनेपछि हामीले ठूला विपत्तिको सामना गर्यौं,’ कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ बस्ने नन्दुसिंह ऐरीले भने, ‘ती विपत्तिमा प्रदेश सरकारको भूमिका नै देखिएन । विकासमा पनि कुनै देखिने काम भएको छैन ।’

उनले चार वर्षसम्म प्रदेश सरकारले गर्वगर्न लायक कुनै काम नगरेको बताए । ‘सुरुमा हामी यस्तो गछौं, उस्तो गर्छौं भनेर ठूला आसवासन देखाए,’ ऐरी भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म सरकारको एउटा राम्रो काम देखिएको छैन । प्रदेशको काम गाडी घोडा किन्ने मात्रै रहेछ ।’ आफू सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानीमै हुँदा पनि प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘पहाडी जिल्लाका नागरिकले सरकार छ कि छैन भन्ने समेत जानकारी पाएका छैनन् ।’

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–११ का विकास पंडीत पनि प्रदेश सरकारको काम प्रति निराश छन् । सङ्घीयतापछि बनेको प्रदेश सरकारले हाम्रो क्षेत्रमा विकास गर्छ भन्ने सबैको अपेच्छा भए पनि अहिले सम्म केही काम नदेखिएको उनले बताए । ‘गाउँघरका स–साना मन्दिरमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ भन्ने मात्रै अहिलेसम्म सुनेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यस बाहेक प्रदेश सरकारले हाम्रो क्षेत्रमा कुनै काम गरेको छैन ।’

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ का बिरेन्द्र बिसी भने प्रदेश संरचनानै खारेज हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । राज्यको अरबौं बजेट ल्याएर अहिलेसम्म जनताका पक्षमा कुनै काम नभएको भन्दै उनले भने, ‘मन्त्रीलाई महंगा गाडी किन्न, उनीहरूका सेवा सुविधा पूर्ति गर्नका लागि मात्रै बजेट खर्च भएको देखिनछ, त्यसैले प्रदेश संरचना खारेज गरेर त्यस बापतको पैसा विकासमा खर्च गर्नु पर्दछ ।’ उनले प्रदेश सरकारसँग कुनै विकासका योजना माग्न जाँदा लागत रकमको २० प्रतिशत कमिसन मागेन गरेको आरोप लगाए ।

‘हाम्रो टोलको सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग योजना माग्न भौतिक मन्त्रालय गएका थियौं,’ बिसिले भने, ‘त्यहाँ पहिला २० प्रतिशत नगद कमिसन माग गरे ।’ उनले २० लाख बजेट पाउँदा मन्त्रिले खटाएका मानिसलाई २ लाख अग्रिम कमिसन दिएको बताए । ‘सडक निर्माणका लागि हामीले २० लाख माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसको २० प्रतिशत अग्रिम कमिसन नदिँदासम्म बजेट नै दिएनन् । नगद दिएपछि बल्ल योजना पाएका छौं ।’

‘सिंहदरबारको नजर नपरेको भन्दै निराश बनेका जनताले प्रदेश सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए,’ एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता लिलाधर भट्टले भने, ‘तर चार बर्षमा आइपुग्दा निराशा झनै बढेको छ, सरकारका मन्त्री जनताका लागि भन्दा पनि आफ्नो व्यवस्थापन मै केन्द्रित बनेका कारण यो समस्या आएको हो ।’ प्रदेश सरकारले सुरुवाती चरणमा पूर्वाधार तर्फ राम्रो खाका तयार पारेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने चुकेको उनी बताउँछन् । ‘सुरुवाती चरणमा सरकारले विकासका केही आधार तयार गरेको देखिन्छ,’ संसदीय दलका नेता भट्टले भने, ‘तर पछिल्लो दुई वर्ष यता भने कुनै काम हुन सकेको छैन, सरकार कुर्चिनै रुमलिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री भने काम नहुनुमा सङ्घीय सरकारलाई दोषी भएको बताउँछन् । सङ्घीय सरकारले समयमै कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको दाबी छ । ‘प्रदेश सरकारले नौलो संरचना हो,’ मुख्यमन्त्री भट्ट भन्छन्, ‘यो संरचना सञ्चालनका लागि पहिला आधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, आधार भनेको ऐन कानुन हो । हामीले एकल अधिकारका ऐन, कानुन निर्माण गरेका छौं, तर सङ्घीय सरकारले समयमै कानुन निर्माण नगरिदिँदा हामी अल्झेका छौं ।’ मुख्यमन्त्री भट्ट आफै पनि जनताका अपेच्छा धेरै भए पनि सुरुवाती चरणमा सोचे अनुसारको काम भने गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

‘ऐन कानुन केही थिएनन्, काम गरो भने कर्मचारीकोको ठुलो अभाव हामीले झेल्दै आएका छौं,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘त्यसका बाबजुद पनि हामीले केही योजना थालनी गरेका छौं, जसको प्रतिफल आउन केही समय लाग्न सक्दछ ।’

उनले सुदूरपश्चिममा कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी कर्मचारीको पद पूर्तिका लागि अधिकार दिइसकेको बताए । त्यसै गरी सुदूरपश्चिममा प्राविधिक कर्मचारीको समस्या देखिएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेशको आफ्नै प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई गौर बको योजनाका रुपमा घोषणा गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म फाप्ला क्रिकेट मैदान आफ्नो स्वामित्वमा पनि ल्याउन सकेको छैन ।

त्यसै गरी पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडसम्म स्तरीय सडक निर्माण गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले सो घोषणा किताबमै सीमित राखेको छ । प्रदेश सरकारको अर्को गौर बको योजना खुटिया, विपिनगर दिपायल फास्टट्रयाकको काम पनि निराशा जनक नै छ ।

प्रदेश सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण योजना विद्युतीय बस सञ्चालन हो । २०७५ मै कैलाली कञ्चनपुरमा सञ्चालन गर्ने गरी विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको थियो । सो योजनाका लागि प्रदेश सरकारले ५ करोड बजेट समेत छुटाएको थियो । चार वर्ष पनि विद्युत् बस गुडाउने योजना पनि कागजमै समिति छ ।