तराईका 'छ जिल्ला बाहेक अन्यत्र मतदान केन्द्र तोकियो'

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनको निवास बालुवाटारमा भेटेका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले मध्य तराईका ६ जिल्ला बाहेकका सबै जिल्लामा मतदान केन्द्र तोक्ने काम सम्पन्न भएको बताएका छन्।

बैशाख ३१ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय निर्वाचनका लागि भए गरेका कामको बारेमा जानकारी दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका आयोगका पदाधिकारीहरुले निर्वाचनका लागि अविलम्ब राजनीतिक सहमति बनाउन समेत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताइएको छ।

आयोगको काम प्रति सन्तोष व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक समस्या छिट्टै समाधान हुने भन्दै ढुक्क भएर काम गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन्।

चीनबाट फर्किए लगत्तै तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनको तयारीको अवस्थाका बारेमा बुझ्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएका थिए।

सहयोग

भेटमा आयोगका पदाधिकारीले सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहयोग पाएको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए।

निर्वाचनको मिति आउन करिब साढे १ महिना मात्र बाँकी छ।

मतपत्र छपाइको स्थिति र मतदाता परिचयपत्र निर्माणको काम सन्तोषजनक भएपनि मतदान केन्द्र तोक्ने काम भने मध्य तराईका जिल्लामा हुन नसकेको आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएको उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए।

उनले भने, “तराईका ६ वटा जिल्लामा मतदान केन्द्र तोक्ने जिम्मेवारी पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको सर्वपक्षीय समितिको सिफारिस आउन बाँकी रहेको र त्यो आए लगत्तै केही दिनमै मतदाता परिचयपत्र छापेर मतदाता नामावलीपनि सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुग्ने गरी पठाउछौं भनेर आयुक्तहरुले भन्नुभयो।”

वचन

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटघाटपछि हँसिलो र उत्साही मुद्रामा पत्रकारहरुसँग प्रस्तुत भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भेटमा सरकारका तर्फबाट शान्ति सुरक्षा लगायत आवश्यक सबै सहयोग गर्ने वचन दिएको बताए।

तराई केन्द्रित दलहरु निर्वाचनमा ल्याउनका लागि भइरहेका प्रयासका बारेमा समेत आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको प्रमुख आयुक्त यादवले बताए।

उनले भने, “आयोगका तर्फबाट हामीले अब ढिलो भइसकेको छ, छिटो भन्दा छिटो राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ भनेर अनुरोध ग-यौं। प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीति समस्या समाधान हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो र आयोगलाई तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नका लागि ढुक्क भएर अगाडि बढ्न भन्नुभयो।”

चुनावका लागि अधिकतम राजनीतिक सहमतिमा जोड दिंदै आएको निर्वाचन आयोगले साना दलहरुको माग भने सम्बोधन गर्न नसकिने जनाएको छ।

कानुनमा गरिएको व्यवस्थाका कारण साना दलहरुलाई उनीहरुको आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न दिने स्थिति नरहेको प्रमुख आयुक्त यादवले बताए।

आयोगसँगको छलफल लगत्तै बिहीवार नै ६२ वटा साना दलका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ०७३ लाई सच्याएर दलीय हैसियतकै स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

आफ्नै दलको चुनाव चिन्ह लिएर लड्न नपाए निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन्।