सेतो खबर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्न लक्षित ओबामा प्रशासनका नीतिहरु खारेज गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
आफ्नो आदेशले उर्जा उत्पादनमा नयाँ युगको सुरुवात हुने ट्रम्पले टिप्पणी गरेका छन्।
तर वातावरणविद्हरुले ट्रम्पको आदेशले वैज्ञानिक तथ्यलाई नकारेको भन्दै त्यसले देशभित्रमात्रै नभइ विश्वभरनै नकरात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले ओबामा प्रशासनको नीतिलाई ‘कोइलामाथिको युद्ध’ तथा ‘रोजगारी अन्त्य गर्ने नियम’का रुपमा व्याख्या गर्दै आफ्नो पछिल्लो कदमसँगै अब त्यसको अन्त्य भएको बताए।
उनले भने, “आजको कार्यकारी आदेशसँगै, मैले अमेरिकी उर्जामाथिका बन्देजहरु हटाउने ऐतिहासिक निर्णय लिएको छु। यसले सरकारको हस्तक्षेप रोक्नेछ र रोजगारी अन्त्य गर्ने नियमहरु खारेज हुनेछन्”।
‘एनर्जी इन्डिपेन्डेन्स’ नामक उनको कार्यकारी आदेशले ट्रम्पका पूर्ववर्ती बराक ओबामाले ल्याएको आधा दर्जनजति नीतिलाई खारेज गर्नेछ।
यसबाट अनवीकरणीय उर्जालाई प्रोत्साहन मिल्नेछ।
उद्योगी-व्यवसायी समूहहरुले ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो कदमको प्रशंसा गरेका छन् तर वातावरण अभियानकर्ताहरुले त्यसको भर्त्सना गरेका छन्।
ह्वाइट हाउसबाहिर उक्त कार्यकारी आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउन केही प्रदर्शनकारीहरु भेला भएका थिए।
आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले सन् २०१५ को डिसेम्बरमा भएको प्यारिस जलवायु सम्झौताबाट अलग हुने वाचा गरेका थिए।
तर पछिल्लो आदेशसँगै उक्त सम्झौतासम्बन्धमा अमेरिकाको धारणा के रहन्छ भन्नेबारे चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छैन।
जलवायु परिवर्तनबारे राष्ट्रपति ट्रम्पको धारणा पूर्ववर्तीको भन्दा फरक छ।
ओबामाले जलवायु परिवर्तन वास्तविक भएको र यसलाई अस्वीकार गर्न नसकिने धारणा राख्दथे।
नयाँ आदेश अनुसार स्वच्छ उर्जा योजना पनि खारेज हुनेछ।
उक्त योजना अन्तर्गत प्यारिस सम्झौता अनुसारका अमेरिकी प्रतिवद्धता पूरा गर्न सबै राज्यले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्ने थियो।
रिपब्लिकनहरुले शासन गरिरहेको राज्यहरुमा उक्त नियम अलोकप्रिय थियो।
ट्रम्प प्रशासनले उक्त योजनाको खारेजीले मानिसहरुलाई रोजगारी दिने र आयातित इन्धनमाथिको अमेरिकी निर्भरतालाई कम गर्ने तर्क गरेको छ।
तर विश्लेषकहरुले नवीकरणीय उर्जाको क्षेत्रले कोइलाको तुलनामा धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बताएका छन्।
अमेरिकी वातावरणविद्हरुले ट्रम्पको पछिल्लो आदेशलाई अदालतमा चुनौती दिने बताएका छन्।
एक जना अग्रणी अभियानकर्मी अर्बपित टम स्टेयरले ट्रम्पको आदेशलाई अमेरिकी मूल्यमान्यतामाथिको आक्रमण भनेका छन्।
‘अर्थ जस्टिस’ समूहले ट्रम्पको नीतिले कानून र वैज्ञानिक वास्तविकतालाई नकारेको टिप्पणी गरेको छ।
पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोरले दीगो र कार्बनमुक्त भविष्यबाट अलग हुने भ्रामक कदम भनेका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एक जना पूर्व उच्च राष्ट्रसंघीय अधिकारी क्रिस्टियना फिगरिसले प्रविधिका रुपमा कोइलाले भनिन्, “उनीहरुले पछिल्लो कदमले रोजगारीको अवसर फिर्ता गर्ने दाबी गरेका छन्। तर वास्तविकता के हो भने कोइला क्षेत्रमा कुनै नयाँ रोजगारी छैन। कोइला गत शताब्दीको विकासको प्रमुख आधार थियो तर अहिले यो किताबको पानामा इतिहास बनेर बसेको छ”।
कुनै पनि कानून ल्याउँदा त्यसले वातावरणमा पार्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावबारे विचार गरिनुपर्ने नियम पनि पछिल्लो आदेशसँगै खारेज भएको छ।
भोलि मे १२ तारिख नेपाल र चीनबीच बीआरआईको साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ। सन् २०१७ को मे १२ मा यो साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए यताका पाँच वर्षमा चीनका... विस्तृतमा
