सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं, असार ४ । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्ने वा नरोक्ने बारेमा आज (बुधबार) निर्णय दिने भएको छ। मंगलबार न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डम्मरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चमा परेका सबै रिट निवेदन एकैसाथ राखी निर्णय गरर्न आदेश गरेको हो। आयोगका पक्ष र विपक्षमा गरी सर्वोच्चमा ४ वटा निवेदन परेका छन्।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले यसअघि लिखित जवाफ मागेको थियो। आयोगले लिखित कारण पेश गरिसकेपछि मंगलबार दोस्रो सुनुवाइ भएको थियो।
लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई महोत्तरीका अधिवक्ता विकास ठाकुर र सर्लाहीका जगदेव चौधरीले खारेजीको माग गर्दे छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
त्यसैगरी अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले लोकसेवाले खोलेको विज्ञापन रद्द गर्न नहुने माग राख्दै आइतबार रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। राज्य व्यवस्था समितिले कानुन मिचेर कानुनी शासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको दाबी रिट निवेदकको छ।
आयोगले गत जेठ १५ गते देशभरका ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो। जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरित भएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा