सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
बाजुरा, चैत्र २२ । बडिमालिका नगरपालिकाले सरकारी सुविधा लिनेजति सबैले अनिवार्य रूपमा छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
आफ्नै शिक्षानीति निर्माण गरी नगरपालिकाले आगामी वैशाखदेखि सुरु हुने शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी यस्तो निर्णय गरेको हो। सुविधा सरकारको खाएर निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न नपाइने भन्दै दोस्रो नगरसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो।
निर्णयसँगै यसै शैक्षिक सत्रबाट सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि तथा नगर क्षेत्रभित्र कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई उक्त नियम लागू हुनेछ।
नगरपालिका क्षेत्रमा २८ सामुदायिक विद्यालय, ३५ बाल विकास केन्द्र, तीन स्वास्थ्यचौकी, जिल्ला अस्पताल, कृषि पशु सेवालगायतका कार्यालय छन्। ‘आफू जहाँ आफ्ना त्यहाँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढाउन उक्त निर्णय गरेको नगरप्रमुख पदम बडुवालले बताएका छन्।
नगरपालिकाले गरेको निर्णय करिब २ हजारभन्दा बढीमा लागू हुनेछ। नगरसभाले ११ वटा निर्णय गरेको उपप्रमुख कविता विष्टले जानकारी दिइन्। नगरपालिकाले सबै विद्यालय र सरकारी कार्यालयमा ई-हाजिर र ई-सेवा विस्तार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यसका लागि एक करोड २६ लाख बजेट राखिएकामा नगरपालिकाले पहिलो वर्ष २६ लाख बजेट खर्च गर्ने र अन्य निकायलाई बाँकी बजेट व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारी संरचना र सेवाको गुणस्तरका लागि पनि नगरपालिकाले योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने निर्णय गरेको छ। दोस्रो नगरसभाले एफएम रेडियोको सञ्चालन सहज र समन्वयात्मक वातावरणमा गर्न बडीमालिका नगरपालिका एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७४ समेत पारित गरेको छ। (कान्तिपुर दैनिक)
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा