सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
जेठ १२, काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सरकारले २२ स्थानीय तह थपेर बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले संविधानको धारा २ सय ९५ अनुसार आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ ।स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न गठिन आयोगले ७ सय १९ तह सिफारिस गरेको भए पनि सरकारले यसअघि २ नम्बर प्रदेशमा २५ वटा स्थानीय तह थपेर ७ सय ४४ बनाएको थियो ।
तर त्यसमा पनि मधेसी दलले चित्त नबुझाए पछि सरकारले तराई मधेसका जिल्लामा दोश्रो पल्ट २२ वटा स्थानीय तह थपेको थियो । त्यसपछि अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ र शर्मिला सिलवालले निर्णय खारेजीको माग राख्दै रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा