सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले कानुन अभाव नै रेल सेवा सञ्चालनको प्रमुख बाधक रहेको बताए । उनले कानुन ल्याएर उद्घाटन गरि दिनुप¥यो भने । कानुनी अड्चनलाई सम्बोधन गर्न दुुई वर्षदेखि रेल्वे विधेयक अलपत्र परेको छ । पहिलो पटक २०७६ पुस १८ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको रेल्वे विधेयक त्यसयता अलपत्र पर्दै आएको छ ।
पछिल्लो पटक २०७८ साउन २७ गते तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय सभामा रेल्वे विधेयक–२०७८ प्रस्तुत गरे पछि सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा भने लामो समयसम्म अलपत्र परेको रेल्वे विधेयक–२०७८ फिर्ता लिन शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको अनुमति मागेको छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता लिएपछि अध्यादेशका रूपमा रेल्वे विधेयक आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
गोरखापत्र दैनिक
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा