सेतो खबर
काठमाण्डु, ९ चैत– सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका जयबहादुर चन्दको निर्णय बदर गरेपछि सरकारले कानुनी परामर्शपछि मात्रै अर्को निर्णय लिने भएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलालगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्ताको मुख्य खटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा फैसला अध्ययन गरी कानुनी परामर्शपछि मात्रै औपचारिक निर्णयमा पुग्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
‘प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच सर्वोच्चको फैसलाका विषयमा छलफल भएको छ’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘फैसला अध्ययन गरी कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ ।’
स्रोतका अनुसार सरकारले फैसलालाई मिहिन रूपमा अध्ययन गरी प्रहरी नियमावलीसँग तुलना गरेर मात्रै नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको निर्णय गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच भेट भए पनि के विषयमा छलफल भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
संविधानको धारा ७५ अनुसारको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित भएकाले सर्वोच्चको आईजीपी नियुक्ति बदर गर्ने फैसलाका विषयमा संवैधानिक व्याख्याविश्लेषणका लागि प्रधानमन्त्रीले छिट्टै कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने भएका छन् ।
‘राज्यको कुनै एउटा निकायले अर्को निकायको अधिकार क्षेत्र मिचेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पछि परामर्श हुन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘यस विषयमा छिट्टै छलफल गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहाल बिहीबार छिमेकी मुलुक चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने भएकाले पनि त्यसअघि नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति हुने सम्भावना देखिँदैन । ‘सम्भवतः प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्रै निर्णय हुन्छ’, स्रोतले भन्यो ।
अन्नपूर्ण पोस्टबाट
भोलि मे १२ तारिख नेपाल र चीनबीच बीआरआईको साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ। सन् २०१७ को मे १२ मा यो साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए यताका पाँच वर्षमा चीनका... विस्तृतमा
