सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
धनुषा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंगलबार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिद्वारा धनुषामा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन् ।
उक्त छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै अध्यक्ष दाहालले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित बाँधले उत्पन्न हुँदै आएको समस्या समाधानका लागि भारतसँग संवाद गर्नु जरुरी भएको बताएका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले छलफलमा बाँधका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि दुवै देश मिलेर जनताको हितमा कार्य गर्नु आवश्यक रहेको पनि जनाएका छन् ।
अध्यक्ष दाहालको भनाइ अनुसार बाँध निर्माणले बर्सेनी उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि दुबै देशले सहकार्य र समझदारी गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
यसैगरी, विपद् आएपछि मात्र उद्धार, राहत र तत्कालीन व्यवस्थाको चक्रव्यूहबाट पार पाउन विपद्को चुरो पहिल्याई दीर्घकालीन समाधानका उपाय अबलम्वन गर्नु आवश्यक उनले जनाएका छन् ।
यसैक्रममा, अध्यक्ष दाहालले प्रदेश नं २ मा चुरे संरक्षण, बलियो बाँध निर्माण र नदीनाला नियन्त्रणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्नै बताएका छन् ।
यस्तै सिङ्गै नेपालको समृद्धि प्रदेश नं २ सँग अन्तरनिहित भएका कारण पनि विपद्को दीर्घकालीन हिसाबले समाधान गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी रहेको पनि उनले जनाएका छन् ।
उनले अब प्रदेश नं २ मा बाढीबाट पीडित जनसमुदायका लागि एउटा प्याकेजसहित आउने सरकारको तयारी भइरहेको पनि जनाएका छन् । ।
छिमेकी राष्ट्र भारतले नदीको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध पुर्याउने किसिमले बाँध निर्माण गरेका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँबस्तीमा डुबान र कटान समस्या जटिल बन्दै गएकातर्फ अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले विपद्को स्थायी समाधानको उपाय पहिल्याइ प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा ध्यान जानु जरुरी भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
यसैक्रममा, चुरे संरक्षणका लागि सक्रिय रूपले लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
प्रदेश नं २ मा हरेक वर्षायाममा विपद् आइपर्ने भएकाले यसको स्थायी समाधानमा सङ्घीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य भइसकेको प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए ।
सङ्घीय सरकारले चुरे क्षेत्रमा राजमार्ग निर्माण र बस्ती बसाउने योजना अघि सार्ने चर्चाले प्रदेशमा मरुभूमिकरणको समस्या निम्त्याउने भएकाले विनाश हुने कार्य तुरुन्त रोकिनुपर्ने जनाएका छन् ।
यसैगरी कमला नदीमा तटबन्ध तथा सडक निर्माण, कृषकलाई राहत हुने कार्यक्रम र कृषि बीमाको व्यवस्था तत्काल जरुरी भएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रजिअ प्रदीपराज कर्णले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । सहकारीको बचत रकम अपचलन सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन संसद्ले सरकारलाई पठाएको छ। सोमवार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको प्रतिवेदन आवश्यक... विस्तृतमा