सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौँ, बैशाख १६ । नयाँ संविधानले मेलमिलापका लागि आवश्यक सबै न्यायिक निकायको व्यवस्था गरेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरले बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराका अनुसार न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याउन सबै स्थानीय तहमा समेत न्याय निरुपणका लागि न्यायिक समिति र आवश्यकता अनुसार अन्य वैकल्पिक उपायहरूको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए।
काठमाडौंमा आज भएको मेलमिलापकर्ताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै उनले मेलमिलासम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सके विवाद निरुपण गरी मेलमिलाप गराउन कुनै कठिनाइ नहुने समेत बताएका छन् ।
संविधानको विभिन्न धारामा मेलमिलापका लागि विवादित पक्षहरूबीचमै सहमति गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको प्रधानन्यायाधीश जबरले बताएका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले विवादित पक्षहरूमै सहमति गराएर मेलमिलाप पद्धतिको विकास गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत उनले बताएका छन् ।
उनले विवाद निरुपणका लागि स्थानीय तहमै न्यायिक निकायको व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री ढकालले मेलमिलापकर्ताहरूलाई आवश्यक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेर भए पनि मेलमिलाप पद्धतिलाई संस्थागत गर्न सरकार लागि परेको जानकारी दिए ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा