सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाण्डौ, मंसिर २८ । नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव महानीरिक्षक (डिआईजी) नवराज सिलवाल लगायत अन्य प्रहरी अधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमको अङ्क फरक पार्ने कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले प्रस्तुत गरेको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन गलत रहेको ठहर गर्दै कारवाही गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित ७ जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले हालै तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त आदेश दिइएको हो। जसमा न्यायाधीशहरु ओम प्रकाश मिश्र, केदार प्रसाद चालिसे, शारदा प्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाश मानसिंह राउत, र पुरुषोत्तम भण्डारी उक्त पूर्ण इजलाशमा सहभागी थिए।
‘यी निवेदकले निवेदन साथ प्रस्तुत गरेको कासमु फारमको अंक र लोक सेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कासमू अंक भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम मुल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कासमु फारम र निवेदकले पेस गरेको कासमु फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा को कस्को संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनु’, पूर्णपाठमा भनिएको छ।
यस्तै नवराज सिलवालको पक्षबाट सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा भनि मुद्दा दायर गर्ने कानून व्यवसायी अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको पनि अभिलेखमा राख्न नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा पठाउन इजलाशले आदेश दिएको छ ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा