सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौँ, साउन २८ । मंगलबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव प्रदेश निजामती सेवाबाट व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
मन्त्री पण्डितले यसो भनिरहँदा सरकारले प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाबाट नै व्यवस्था गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
यसैक्रममा, मन्त्री पण्डितले अन्तरसम्बन्ध कायम राख्नका लागि पनि संघबाट पठाउने व्यवस्थाले प्रदेशलाई अविश्वास गरेको भन्न नमिल्ने र अधिकारमाथिको कुठारघातको रुपमा पनि बुझ्न नमिल्ने तर्क व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री पण्डितले छिमेकी देश भारतमा पनि संघबाट खटाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उल्लेखित व्यवस्थालाई संशोधन गर्न नसकिने अडान लिएका छन् ।
यसैगरी, कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा भिन्न रहेर ऐन बनाउन नसकिने तथा केन्द्रबाट नै प्रमुख सचिव र सचिव पठाउने व्यवस्था राख्दा संघीयताको सही कार्यान्वयन नहुने भन्दै समिति सदस्यहरुले संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा रहनका लागि केन्द्रसँग अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न तथा केन्द्रबाट गएको बजेट कार्यान्वयन लगायतले पनि केन्द्रबाट नै प्रदेशका प्रमुख सचिव नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले जनाएका छन्।
सचिव कोइरालाले भने, ‘समायोजन ऐनसँग केही कुराहरु अलिकति भिन्नरुपमा अघि नबढाउँदा भविष्यमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध टुट्ने भएकाले अथवा केन्द्रबाट जाने रकमका बारेमा तल्लो तहसम्म जानका लागि पनि माध्यम चाहिने भएकाले यसलाई अहिले समायोजन ऐन २०७५ अनुसार मिलान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
यसैक्रममा, प्रदेशका सचिवहरु प्रदेश स्तरबाटै हुने विषयलाई अन्तरसम्बन्ध नै सकिन्छ भन्ने नमिल्ने भन्दै समितिका अधिकांश सदस्यहरुले प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव चयन प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने सदस्यहरु यशोधा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा, डिला संग्रौला पन्त लगायतले बताएका छन् ।
यसैक्रममा, सदस्यहरुले प्रदेशको मन्त्री, मुख्य मन्त्रीले नियुक्त गर्ने र सचिव केन्द्रले पठाउने गर्दा समन्वय नहुने र संघीयताको मर्म अनुसार पनि नहुने तर्क व्यक्त गरेका छन् ।
सम्पूर्ण रुपमा प्रदेशलाई सुम्पने अवस्था नरहेकाले निश्चित समयका लागि केन्द्र सरकारले नै प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिव पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने समिति सदस्य नवराज सिलवालले जनाएका छन् ।
मंगलबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको १ सय २३ देखि १ सय ३२ सम्मका विषयमा जोडदार छलफल गरिएको छ ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा