सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौँ, साउन २८ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने कर्मचारीलाई लिएर मन्त्री र सांसदहरुबीच मत बाझिएको छ । मन्त्री र सांसदहरुबीच संघीय निजामती सेवा गर्न, संचालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारेको छलफलका क्रममा मत बाझिएको हो ।
मंगबालर संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिवको व्यवस्था संघीय सरकारबाटै जाने कुरामा तलमाथि गर्न नसकिने अडान लिएका छन् ।
‘११ औँ तहको प्रथम राजपत्राङ्कित कर्मचारी प्रदेशको सचिव भएर तथा विशिष्ठ श्रेणीको कर्मचारी प्रमुख सचिव भएर जान सक्छ’, उनले भने, ‘प्रदेश निजामती सेवामा योग्यता पुगेका कर्मचारी पनि त्यहाँ पुग्न सक्छन्। तर त्यसका लागि संघीय सरकारको सहमति चाहिन्छ।’
प्रदेशमा हाल काम गरिरहेका कर्मचारीको मूल्याङ्कन प्रदेश सरकारले नै गरिरहेको बताउँदै मन्त्री पण्डितले उनीहरु त्यहीँ जवाफदेही हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
‘जहाँ काम गरिरहेको छ, त्यहाँप्रति उसले जवाफदेही हुनुपर्छ। मूल्याङ्कन पनि त्यही ठाउँबाट हुनेछ’, उनले भने, ‘समायोजनमार्फत् तीनवटै तहमा संघका कर्मचारी पठाएका छौँ। उनीहरु त्यही ठाउँमा जवाफदेही भइरहेका छन्। मूल्यांकन पनि त्यहीँबाट भइरहेको छ।’
यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले संघलाई दैनिक रिर्पोट बुझाउनुनपर्ने पनि मन्त्री पण्डितले स्पष्ट पारेका छन् । यसैक्रममा, मन्त्री पण्डितले उक्त विधेयकले प्रदेशलाई कुठाराघात र अविश्वास गरेको भन्ने होइन। भारतमा पनि स्थानीय प्रदेशमा ६५ प्रतिशत संघीय सरकारका कर्मचारी हुने व्यवस्था छ रहेको बताएका छन् ।
मन्त्री पण्डितले भने, ‘हामीले जिल्ला-जिल्लामा निर्देशनालयमा कर्मचारी पठाउन लागेका होइनौँ। प्रदेशलाई निषेध गरेका होइनौँ।’ सांसदहरुको यस्तो जवाफ तर सांसदहरुले भने मन्त्री पण्डितको भनाइको प्रतिवाद गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले प्रदेश निजामतीबाटै प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र प्रमुख सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘ प्रदेश निजामतीबाटै त्यहाँको उच्च पदमा पुग्ने कर्मचारीको व्यवस्था गरौँ’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘नेपाल सरकारबाट अनुमति चाहिँदैन। कानुन बनाएर लागू गरौँ।’
यसैगरी, समायोजन ऐनको व्यवस्था विपरित कोही पनि जान नहुनेमा अर्का सांसद महेश्वरजंग गहतराजले जोड दिए ।
‘समायोजन ऐनको व्यवस्था हेरौँ, हामीले नै पारित गरेका हौँ’, उनले भने, ‘यो व्यवस्था राख्ने भए, सचिवमा संघको कर्मचारी पठाउने भए समायोजन ऐन संशोधन गरौँ, हिम्मत गर्नुस मन्त्रीज्यू।’
सांसद गहतराजले मन्त्री पण्डितले छिमेकी भारतको हवाला दिएको कुराको कडा प्रतिवाद गरेका छन् । ‘छिमेकीको हवला दिइराख्ने हो भने हामीलाई केही फाइदा छैन। उसको जस्तो राजनीतिक व्यवस्था हाम्रोमा छैन’, उनले भने, ‘हाम्रोमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य छ र उनीहरुलाई त्यो पनि लागू गर भन्न सक्नुहुन्छरु भारतमा त्यो त गरेका छैनन् नि।’
यसैक्रममा, सांसद गहतराजले के छ विधेयकमारु संघीय निजामती सेवाको गर्न, संचालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिव पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिव पदमा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट खटाउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा