सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं, असार ३२। सरकारले माइतीघर मण्डला लगायत राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउनेबारे गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सरकारको यो निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको हो।
एकपटक जारी गरेको निषेधित क्षेत्र २ महिनासम्म मात्र लागू हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि माइतीघर लगायतलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु कानूनको प्रतिकूल भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर
छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनमा सोमबारको सुनुवाई पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओम प्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदनमा मौलिक हक एवं स्वतन्त्रता निस्तेज तथा निष्प्रभावी हुने गरी गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी उत्प्रेषणको आदेशको माग गरिएको थियो ।
काठमाडौं जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला सुरक्षा समितिले २०७४ चैत ३० गतेदेखि शीतल निवास निषेधित क्षेत्र, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको निषेधित क्षेत्र, संसद् भवन, नयाँ बानेश्वर निषेधित क्षेत्र, सिंहदरबार निषेधित क्षेत्र, उपराष्ट्रपति निवासतर्फ निषेधित क्षेत्र र काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको विरोध प्रदर्शनका लागि ती स्थानको विकल्पमा सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल भनेर खुलामञ्च, तीनकुने खुल्ला चौर, कोटेश्वर, भुइँखेल चौर, भगवान पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुला चौर र गौशालास्थित सिफल चौरलाई तोकिएको थियो ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा