सन् १८५५ मा इण्डियाले नापेको सगरमाथा हिमालको उचाईलाई पुनः नाप्न शूरु

काठमाडौँ , नापी विभागले सगरमाथा हिमालको उचाई पुनः नाप्न शुरु गरेको छ । सन् १८५५ मा सर्वे अफ इण्डियाले नापेको उचाईलाई विभागले पुनः नाप्न शुरु गरेको हो । यस बर्षको शुरुवाती बजेटमा दुई करोड रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरी काम शुरु गरेको विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभागले लिएको उचाईको विन्दु मध्ये उदयपुरको बाँसघारी देखि उचाइ मापन कार्य शुरु गरिसकेको छ । ‘यो पहिलो चरणको लेभलिङ मापन हो’, उहाँले भन्नुभयो । दुई सय ६२ बर्ष अघि मापन भएको सगरमाथाको उचाइ हालसम्म (८,८४८ मिटर अर्थात् २९ हजार २८ फिट) लाई मानिंदै आएको छ ।

सगरमाथाको भौगोलिक र उचाईको अवस्था कस्तो भयो भन्ने थाहा नभएकाले पनि सर्भे गर्नु शुरु गरेको विभागले भनाई छ । विभागले क्रमिक रुपमा सर्भे सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम सहित सरकारसँग १३ देखि १५ करोड बजेट माग गरेको छ । सर्वे अफ इण्डियाले आफुले नापेको भन्दै पुन नाप्नका लागि नेपालसँग प्रस्ताव गरे पनि सरकारले आफै नाप्ने गरी कार्यक्रम तय गरी नाप्न शुरु गरेको हो । देशको आफ्नै नापनक्शासम्बन्धी कानुनी प्रावधान भएकाले सगरमाथाको उचाई नेपाललेनै नाप्ने भएको हो । विभागले क्रमिक रुपमा जनशक्ति र भौतिक पुर्वधार तयारीमा शुरु गरेको छ ।

लामो समय अघि गरिएको सर्भेलाई पुनर्ताजकीकरण गर्न नेपालले सगरमाथाको विस्तृत भौगालिक विवरण र उचाई ग्लोवल पोजिसनिङ सिष्टम देखि नयाँ प्रबिधिको प्रयोग गर्ने छ । सगरमाथा लगायत ८ हजार भन्दा माथिका ८ वटा हिमाल र बाँकी चार सय बढी हिमालको पनि सर्भे गर्न आवस्यक रहेको र यसका लागि छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन दुवैको सहयोग आवस्यक पर्ने विभागको भनाई छ । भारत र चीन तर्फको प्लेटले ठक्कर दिदाँ उचाइ बढेको हुन सक्ने र जलवायू परिर्वतनले हिउँ पग्लीदा उचाई घटेको हुन सक्ने अनुमान विज्ञहरुले गर्दै आएका छन् ।
सर्भे अफ इन्डीयाको २५० औ बार्षिकउत्सवका अवशरमा सर्भे जनरलले सगरमाथाको उचाई फेरी नाप्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । भारतमा विट्रीसले शासन गर्दाको समयमा १८५५ मा सर्भे अफ इण्डियाको तर्फबाट जर्ज एभरेष्टले नापे पछि सगरमाथाको नामङकन नै एभरेष्ट राखिएको थियो । गैह्रकानुनी रुपमा चीनले २००५ मा नापेर ८,८५० मीटर बनाएको थियो, इटाली र नेशनल जोग्राफीले समेत नापे पनि प्रयोगमा भने आउन सकेन ।

सेटलाइन, जिपिएसको माध्यमबाट नापे पनि आधिकारिक हुँदैन । दोस्रो राष्ट्रलाई पुनः सर्भे गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि प्रष्ट छैन । सरकारले जारी गरेको जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ र नियामवली अनुसारनै नापजाँच सम्बन्धी प्रकृया अघि बढाइने र यसले मात्र आधिकारिकता पाउने व्यवस्था छ । नेपालमा नापी विभाग ६० बर्ष पुग्न लागेको छ।