सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं, ३२ साउन । सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टीकापुर घटनालाई जघन्य फौजदारी कसुर भन्दै राजनीतिक घटनाका नाममा यसमा संलग्नको सजाय माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानुन र न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।
टीकापुरमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी २०७२ भदौ ७ गते भएको हिंसात्मक झडपसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यो घटना जघन्य फौजदारी कसुर भनेको छ । सर्वोच्चले यस घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको कैदमाफी माथि प्रश्न उठाएको हो ।
टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई गत ७ जेठमा सर्वोच्च अदालतले पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर त्यसको ८ दिनपछि १५ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको कैदमाफी गरिदिएका थिए ।
अपराध गर्नेले सजाय व्यहोर्नैपर्ने भन्दै सर्वोच्चले व्यक्ति हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई त्यसको उद्देश्य राजनीतिक वा अन्य भनेर बर्गीकरण गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । फैसलाको करिब ३ महिनापछि तयार पूर्णपाठमा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट भएको माफी मिनाहालाई समेत संकेत गर्दै यस्ता गतिविधि संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत भनेको हो ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘‘फौजदारी कानुनको उलंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरुलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उलंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा