सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौँ । बलात्कार सम्बन्धि कानुनमा फेरबदल गर्दै सजाय बढाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
अब बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गर्ने–गराउनेलाई पनि फौजदारी अपराध अन्तरगत मुद्दा लाग्ने भएको छ । स्रोतका अनुसार बलात्कारजन्य अपराधमा कुनै पनि बहानामा मिलापत्र बनाउनेविरूद्ध फौजदारी कानुन लाग्नेगरी व्यवस्था गरिएको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।
समाजमा पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढ्दै गएको र विभिन्न प्रलोभन तथा डरधम्की देखाएर मिलापत्र हुने क्रम बढेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
यस्तो छ सरकारले ल्याएको बलात्कार सम्बन्धि अध्यादेशका मुख्य पक्ष :
१) यसअघि दण्डसम्बन्धी व्यवस्थामा बालिका वा महिला भन्ने शब्द भएकामा अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गरेर कुनै व्यक्ति भन्ने शब्द राखिएको छ । जसकारण अब कानुनले पुरुष पनि बलात्कृत हुन सक्छन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
२) अध्यादेशले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुनेछ ।
३) अध्यादेशमार्फत बलात्कारको सजाय समेत बढाइएको छ । अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । यसअघि यस्तो अपराधको सजाय १२ देखि १४ सम्म थियो ।
४) १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो ।
५) १८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो ।
६) बलात्कारका घटनामा दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था हटाएको छ भने कुनै नाबालिग (१८ वर्षभन्दा कम उमेर) माथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो, तर उजुरी परेको थिएन भने साबालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा