सेतो खबरद्वारा प्रकाशित गरिएको हो |
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको एकल इजलासले सोमबार कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण एवं कित्ताकाट गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले आगामी असोज ८ गतेसम्म जग्गा जमिन कित्ताकाट गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ भने सोही दिन छलफलका लागि दुवै पक्षलाई लागि बोलाएको छ ।
साथै सरकारले उक्त निर्णय गर्नुका कारणसहित लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले यही भदौ १८ गते २०७४ साउनमा तत्कालीन मन्त्री गोपाल दहितको निर्णयबाट रोकिएको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण तथा कित्ताकाट गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
वि. सं. २०८१ सालका विवाह, व्रतबन्ध, अन्नप्राशन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, व्यापारिक प्रतिष्ठा जुर्ने दिनहरू। विवाहको मुहूर्त वैशाख ६ र ७ गते असार २७, २८, ३० र ३१ गते मङ्सिर... विस्तृतमा